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#Exam_Update 🚨 ESB ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर MPESB ने अगस्त 2026 से आयोजित होने वाली संभावित भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है।
🚆 RRB Level-1 (Group-D) 2025 Official Mock Test जारी 🎯 https://dc4-g22.digialm.com/OnlineAssessment/index.html?33015@@M224
🚨UP TGT भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी ● https://upessc.up.gov.in/
MPESB ने कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती-2026 में पद 2784 से घटाकर 2377 किए। 5 अगस्त 2026 को परीक्षा आयोजित होगी.
SSB कांस्टेबल (GD) भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष आयु-सीमा छूट तथा PET/PST में रियायत मिलेगी। नियम 27 जुलाई 2026 से लागू।
मध्यप्रदेश को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह सम्मान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (चिंतन शिविर) में प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश को "Highest Pre-Authorisation with Biometric Authentication" श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष्मान भारत टीम को बधाई दी।
MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में एक परीक्षा–एक मेरिट होने के बावजूद दो विभागों की अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। 18–21 जुलाई तक दस्तावेज़ सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई अभ्यर्थी अभी भी स्पष्ट दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने तत्काल दस्तावेज़ सत्यापन, समयबद्ध भर्ती कैलेंडर और शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। देरी के कारण अभ्यर्थियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से दोनों विभागों में एक समान एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग की गई है।
MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 5% अतिरिक्त अंक के लिए गलत प्रमाण-पत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों की जॉइनिंग रोकी जाएगी। विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को 3 दिन के भीतर सही दस्तावेज अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया है। लगभग 600 अभ्यर्थियों ने अभी तक आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए हैं। कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही विवादित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग पर फैसला लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत प्रमाण-पत्र देने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति (Promotion) के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। अब पहले DPC (Departmental Promotion Committee) होगी, लेकिन पदोन्नति केवल TET पास शिक्षकों को ही मिलेगी। 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए लगभग 1.5 लाख शिक्षक इस व्यवस्था से प्रभावित होंगे। 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को TET से छूट रहेगी, लेकिन प्रमोशन के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप शिक्षक गुणवत्ता और पात्रता सुनिश्चित करना है।
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मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अलग चयन परीक्षा समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब भर्ती के लिए केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आधार पर चयन किया जाएगा। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नियुक्ति के लिए TET अनिवार्य होगी। सरकारी शिक्षकों के TET स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष रखने का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार ने निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सभी राज्य सरकारों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में TET केवल सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। यह निर्णय NCTE की सिफारिश और RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। इसका उद्देश्य देशभर में शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षा स्तर में सुधार करना है।
अब विशेष बेंच करेगी OBC आरक्षण मामलों की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े 2019 से लंबित 91 मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित की। मामले 13 जुलाई से सूचीबद्ध होंगे और 15 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू होने की संभावना है। विशेष बेंच में न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए यह कदम उठाया गया है। विशेष बेंच के गठन से OBC आरक्षण विवादों के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ी है।
11 पदों पर इंटरव्यू के लिए नहीं मिले अभ्यर्थी, जिन 74 पर मिले, उनमें भी योग्य उम्मीदवार नहीं; 8 पद खाली रह गए MPPSC ने माइनिंग इंस्पेक्टर भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी कर दी। 87 पदों में से 11 पदों के लिए इंटरव्यू में कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। 74 पदों के इंटरव्यू हुए, लेकिन 8 पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अंतिम चयन में 66 नियमित और 1 अस्थायी अभ्यर्थी का चयन हुआ, जबकि 8 पद रिक्त रह गए। इस भर्ती का विज्ञापन 7 साल पहले जारी हुआ था और अब जाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया।
8 साल बाद मप्र पुलिस को मिले 436 नए एसआई और सूबेदार, इनमें से 123 महिलाएं 8 साल बाद मध्यप्रदेश पुलिस को 436 नए SI और सूबेदार मिले, जिनमें 313 पुरुष और 123 महिलाएं शामिल हैं। भर्ती ESB पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 के अंतिम परिणाम के बाद पूरी हुई। हाईकोर्ट के आदेश के चलते 87% पदों का परिणाम जारी हुआ, जबकि 13% पद फिलहाल रोके गए हैं। भर्ती 500 पदों के लिए आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर-2025 और मुख्य परीक्षा अप्रैल-2026 में हुई। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद पुलिस अकादमी भोपाल और RAPTC इंदौर में प्रशिक्षण होगा, जिसमें साइबर क्राइम, आपराधिक कानून और आधुनिक विवेचना पर विशेष फोकस रहेगा।
कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती : दो संतान नियम हटाने की घोषणा के बाद भी पुराना प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में दो संतान संबंधी पुराने ड्राफ्ट नियम को हटाने की घोषणा 10 जून को की थी। इसके बावजूद एमपीईएसबी (MPESB) द्वारा जारी कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा की नियम पुस्तिका में अभी भी पुराना दो संतान नियम शामिल है। उम्मीदवारों के प्रमुख सचिव ने कृषि विभाग के संचालक को पत्र लिखकर नियम पुस्तिका में संशोधन करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों में आवश्यक बदलाव नहीं होने से अभ्यर्थियों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया जाए, ताकि सभी उम्मीदवारों को सही जानकारी मिल सके। यदि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नया आदेश जारी किया गया है, तो उसे भर्ती नियम पुस्तिका में शामिल कर तत्काल लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।
✅ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने उपनिरीक्षक (SI) एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। 🏆 संजय परमार ने 595.98 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। 👥 500 पदों के विरुद्ध 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि महिला एवं अन्य आरक्षित वर्गों में पर्याप्त पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने से 64 पद रिक्त रह गए। 📋 अंतिम चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया। अब चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया होगी।