SSC GD Constable Exam 2024

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प्रमुख संविधान संशोधन: ०प्रथम संविधान संशोधन(1951)–नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। ०7वां संशोधन(1956)– ० लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ०दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय प्रावधान। ०31वां संशोधन(1972)–लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं। ०36वां संशोधन(1975)–सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ०38वां संशोधन(1975)–न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। ०39वां संशोधन(1975)–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ०52वां संशोधन(1985)–दल-बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान( नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई) ०58वां संशोधन(1987)–संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को प्रकाशित करने हेतु। ०61वां संशोधन(1989)– मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ०69वां संशोधन(1991)–दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया। ०70वां संशोधन(1992)–राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान । ०73वां संशोधन(1992)–पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ०74वां संशोधन(1992)–शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ०86वाँ संशोधन(2002)–प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ०89वाँ संशोधन(2003)–अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। ०91वाँ संशोधन(2003)–मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ०97वाँ संशोधन(2011)–सहकारी समितियों का गठन। ०100वां संशोधन(2015)–भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। ०101वां संशोधन(2016)–जीएसटी। ०102वां संशोधन(2018)–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ०103वां संशोधन(2019)–EWS को 10% आरक्षण। ०104वां संशोधन(2020) ०लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी साल कर दी गई। ० लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं। ०105वां संशोधन(2021)–सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। ०106वां संशोधन अधिनियम(2023)–महिला आरक्षण से सम्बन्धित है। #Prelims Facts

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पेपर लीक से जुड़ा परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश नए बिल में क्या खास होगा? पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान,पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा संगठित अपराध में शामिल आरोपियों के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रस्ताव संगठित अपराध के मामलों में 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव