SAMRAT FANTASY 🏆

BJP apne Mann ka karti hai tanasah ho gayi hai janta ka kuchh nhi hoga

Ban hi samjho

Khatam ho gaya sab

🇮🇳 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा? केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे (affidavit) में कहा है कि Real-Money Online Games (RMG) अब सिर्फ “मनोरंजन” या “बिज़नेस” नहीं रहे — बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का खतरा बन गए हैं। सरकार ने कहा कि ये सेक्टर: आतंकवाद के फंडिंग हवाला मनी लॉन्ड्रिंग ऑफशोर शेल कंपनियों से गहराई से जुड़ गया है। 🔥 1. एजेंसियों के गुप्त इनपुट – बहुत गंभीर बातें कई एजेंसियों (NIA, ED, IB आदि) के “classified inputs” में यह पाया गया: • ड्रग तस्करी (Drug Trafficking) का पैसा गेमिंग ऐप्स के ज़रिए घुमाया जा रहा है। • क्रिप्टो के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग Crypto → Gaming Wallet → Bank → Foreign Accounts • Mule Accounts का इस्तेमाल स्टूडेंट गृहिणी रिटायर्ड लोग इनके खातों का इस्तेमाल फर्जी लेनदेन के लिए। • सीमा पार फंड ट्रांसफर हवाला और विदेशी नेटवर्क से जोड़कर पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं। 📈 2. संदिग्ध लेन-देन बहुत तेजी से बढ़े सरकार ने डेटा दिया: 2019–20 में 1 संदिग्ध STR 2023–24 में 239 STR 7,056 बैंक खाते संदिग्ध 2023–24 में गेमिंग के नाम पर ₹5,700 करोड़ बाहर भेजे गए कई कंपनियां “incoming से ज्यादा outgoing” भेज रही थीं → इसे capital flight कहा गया। यह दिखाता है कि पैसा असली गेमिंग से ज्यादा illegal channels में जा रहा था। ⚠️ 3. सरकार ने इसे “Menace” क्यों कहा? सरकार ने कहा कि यह क्षेत्र: बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करता है पैसे को “layering” करके विदेश भेजता है फर्जी काम दिखाकर fake remittance भेजता है यानी पूरा मॉडल ही “opaque + unregulated + high-risk” हो गया है। 🧠 4. सोशल हार्म, पब्लिक हेल्थ और आत्महत्याएँ सरकार ने ये आंकड़े दिए: कर्नाटक: 32 Suicides (2023–July 2025) तेलंगाना: 20 Suicides (1 साल में) तमिलनाडु: 30+ मामले → Justice Chandru कमेटी देशभर में 45 करोड़ लोग प्रभावित लोग हर साल ₹20,000 करोड़ का नुकसान झेल रहे हैं सरकार ने कहा कि जब मानव जीवन खतरे में हो तो इसे व्यापार का अधिकार नहीं माना जा सकता। ⚖️ 5. संविधान के आधार पर केंद्र क्या कह रहा है? सरकार ने कहा: ❗ Real-Money Gaming “res extra commercium” है यानि ऐसा व्यवसाय जिस पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते — जैसे शराब, तंबाकू, जुआ। ❗ डिजिटल रेगुलेशन पूरी तरह केंद्र का अधिकार क्योंकि: Entry 31 (Telecom, Broadcasting, Digital) Entry 97 (Residual Powers) इसके तहत राज्यों का दखल सीमित होता है 🏢 6. उद्योग पर आरोप – “दोहरा रवैया” Govt ने कहा: जब राज्य नियम बनाते हैं → Industry कहती है ये केंद्र का विषय है जब केंद्र नियम बनाता है → Industry कहती है ये राज्यों का विषय है इसे कोर्ट में “Blowing hot & cold” कहा गया है। ✔️ 7. सरकार ने यह भी साफ किया: ☑️ सभी गेमिंग नहीं बैन ☑️ सिर्फ Real-Money Games (RMG) पर रोक ☑️ Esports, casual gaming, skill games (non-money) पूरी तरह Allowed ☑️ कंपनियाँ चाहें तो अपना मॉडल बदलकर जारी रह सकती हैं

Today’s update 🧑‍💻

Paid contest aapko mil jayenge

Super Court ne kaha hai ki 26 November ko decision aayega kyu fantasy app ban wala niyam abhi nhi lagu huva hai

Boom 11 pe khelo ye App Playstore me bhi hai https://boom11.page.link/ze8pCqyjnQjLFiWv5?refcode=SAMRAT Referral Code - SAMRAT

BJP abki Bihar me haar jaye pata chal jayega

Next hearing on 26 November :(

India ❤️

India ❤️❤️

Kal Ek Fantasy App batata hu jo Government approved hai 👍

Must listen

30 AUG ko sunwayi hogi finnally challenge kar diya gaya Karnataka High court me

Fantasy Ban prmanent

Sabhi ummid khatm Dream11 aur MPL ne court Jane se mana kar diya 😭😭