UPSC GS & ECONOMICS™©

Aapki eco kis language me padhni h ?

Or bhi economics ko ham ache level se krege jaisa aap chao

Ye main notes h sabhi ache se padh lena guys kyuki in se question aane ke 200 % chance h ye latest data h na isliye 😍

PRESS NOTE ON QUARTERLY ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR THE FIRST QUARTER (APRIL-JUNE) OF 2025-26 ✓✓ 😍🌺

Annexure A✓✓

Annexure A ✓

Annexure A ✓

Annexure A ✓

😍II. Methodology and Major Data Sources - 🖊Quarterly Estimates of GDP are compiled using the Benchmark-indicator method i.e., the estimates available for the same quarter of the previous financial year (2024-25) are extrapolated using the relevant indicators reflecting the performance of sectors. 🖊Data sourced from various Ministries/Departments/Private Agencies serve as valuable inputs in the compilation of these estimates. 🖊The sector-wise estimates have been compiled using indicators, such as 🌿(i) Crop production targets for Agriculture Year (AY) 2025-26 and Third Advance Estimates of Production of Food grains, Oilseeds and other Commercial Crops for AY 2024-25, 🌿(ii) Second Advance Estimates of Area & Production of Horticulture crops for AY 2024-25, 🌿(iii) Summer Season Estimates of Major Livestock Products for FY 2025-26, 🌿(iv) Fish Production estimates for Q1 of FY 2025-26, 🌿(v) Financial performance of Listed Companies based on available quarterly financial results of these companies for Q1 of FY 2025-26, 🌿(vi) Production of Coal, Crude Petroleum, Natural Gas, Cement and Consumption of Steel, 🌿(vii) Index of Industrial Production (IIP), 🌿(viii) Net Tonne Kilometres and Passenger Kilometres for Railways, 🌿(ix) Air Passenger and Cargo traffic handled at Airports, 🌿(x) Cargo traffic handled at Major and Minor Sea Ports, 🌿(xi) Sales of Commercial vehicles, 🌿(xii) Bank Deposits and Credits, 🌿(xiii) Premium related information of Life and Non-Life Insurance Companies, 🌿(xiv) Outward Supply of Goods and Services available from GSTN for Q1 of FY 2025-26, 🌿(xv) Accounts of Central & State Governments etc. available for the Q1 of 2025-26, 🌿(xvi) Goods and Services Tax collection for Q1 of FY 2025-26 etc. Year-on-Year growth rates (%) reflected in the major indicators used in the estimation are given in the Annexure B. 🖊Total tax revenue used for GDP compilation includes non-GST revenue as well as GST revenue. Information from the websites of Controller General of Accounts (CGA) and Comptroller and Auditor General of India (CAG) have been used for estimating taxes on products at Current Prices. 🖊For compiling taxes on products at Constant Prices, volume extrapolation is done using volume growth of taxed goods and services. 🖊The total product subsidies at Current Prices for Centre were compiled using information on major subsidies viz, Food, Urea, Petroleum and Nutrient based subsidy upto Q1 of FY 2025-26. 🖊The total product subsidies at Current Prices for State were compiled using information on expenditure incurred on total subsidies by States upto Q1 of FY 2025-26. 🖊Information available on Revenue expenditure, Interest payments, Subsidies etc. from Centre and States were used for estimating Government Final Consumption Expenditure (GFCE). 🖊Improved data coverage and revision in input data made by source agencies would have a bearing on subsequent revisions of these estimates. 🖊Estimates are, therefore, likely to undergo revisions for the aforesaid causes in due course, as per the release calendar. 🖊Users should take these into consideration while interpreting the figures. 🖊The next release of quarterly GDP estimates for the quarter July-September of FY 2025-26 (Q2, FY 2025-26) will be released on 28.11.2025.

✓✓Primary Sector - Agriculture, Livestock, Forestry & Fishing and Mining & Quarrying ✓✓Secondary Sector - Manufacturing, Electricity, Gas, Water supply & Other Utility Services and Construction ✓✓Tertiary Sector - Trade, Hotels, Transport, Communication and Services related to Broadcasting, Financial, Real Estate & Professional Services and Public Administration, Defence & Other Services]

Fig. 3: Composition and Growth Rates of Quarterly GVA in Broad Sectors

Fig. 2: Sectoral Composition and Growth Rates of Quarterly GVA

Fig. 2: Sectoral Composition and Growth Rates of Quarterly GVA

Fig. 1: Quarterly GDP and GVA Estimates along with Y-o-Y Growth Rates from Q1 FY 2022-23 to Q1 FY 2025-26 at Constant Prices

😍I. Quarterly Estimates and Growth Rates 🌼Real GDP or GDP at Constant Prices in Q1 of FY 2025-26 is estimated at ₹47.89 lakh crore, against ₹44.42 lakh crore in Q1 of FY 2024-25, registering a growth rate of 7.8%. 🌼Nominal GDP or GDP at Current Prices in Q1 of FY 2025-26 is estimated at ₹86.05 lakh crore, against ₹79.08 lakh crore in Q1 of FY 2024-25, showing a growth rate of 8.8%. 🌼Real GVA in Q1 of FY 2025-26 is estimated at ₹44.64 lakh crore, against ₹41.47 lakh crore in Q1 of FY 2024-25, registering a growth rate of 7.6%. 🌼Nominal GVA in Q1 of FY 2025-26 is estimated at ₹78.25 lakh crore, against ₹71.95 lakh crore in Q1 of FY 2024-25, showing a growth rate of 8.8%.

🖊The National Statistics Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is releasing in this Press Note, the Quarterly Estimates of Gross Domestic Product (GDP) for the April-June Quarter (Q1) of Financial Year (FY) 2025-26 along with its Expenditure components both at Constant (2011-12) and Current Prices. 🖊Quarterly Estimates of Gross Value Added (GVA) at Basic Prices for various economic sectors along with Year-on-Year percent changes, Expenditure components of GDP for Q1 of the FY 2023-24, 2024-25 and 2025-26 at Constant and Current Prices are given in Statements 1 to 4 of Annexure A. 👁‍🗨Key Highlights - 🖊Real GDP has been estimated to grow by 7.8% in Q1 of FY 2025-26 over the growth rate of 6.5% during Q1 of FY 2024-25. 🖊Nominal GDP has witnessed a growth rate of 8.8% in Q1 of FY 2025-26. 🖊Agriculture and Allied Sector has observed the Real GVA growth rate of 3.7%, as compared to the growth rate of 1.5% registered in Q1 of last financial year. 🖊Secondary Sectors, prominently Manufacturing (7.7%) and Construction (7.6%) Sector has registered above 7.5% growth rate at Constant Prices in this quarter. 🖊Mining & Quarrying (-3.1%) and Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility Services Sector (0.5%) has seen moderated Real growth rate during Q1 of FY 2025-26. 🖊Tertiary Sector (9.3%) has recorded substantial growth rate at Constant Prices in Q1 of FY 2025-26, over the growth rate of 6.8% in Q1 of FY 2024-25. 🖊Government Final Consumption Expenditure (GFCE) has bounced back, registering 9.7% growth rate in Nominal terms during Q1 of FY 2025-26, over the growth rate of 4.0% in Q1 of FY 2024-25 Real Private Final Consumption Expenditure (PFCE) has reported 7.0% growth rate during Q1 of FY 2025-26 as compared to the 8.3% growth rate in the corresponding period of previous financial year. 🖊Gross Fixed Capital Formation (GFCF) has recorded 7.8% growth rate at Constant Prices, over the growth rate of 6.7% in Q1 of FY 2024-25.

👁‍🗨QUARTERLY ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR THE FIRST QUARTER (APRIL-JUNE) OF 2025-26 👁‍🗨Real GDP has been estimated to grow by 7.8% in Q1 of FY 2025-26 over the growth rate of 6.5% during Q1 of FY 2024-25 👁‍🗨Buoyant growth in Services Sector has led Indian Economy registering Real GVA growth of 7.6% in Q1 of FY 2025-26 💎Source - PIB Delhi 29 Aug 4 Pm ✓

🎇सागरमाला परियोजना🎇 🎇सागर माला परियोजना (Sagarmala Project) भारत सरकार के सभी बंदरगाह के विकास की नीयत से मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 🎇इसे 25 मार्च 2015 के केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। इसका मुख्य उदेश्य बन्दारगाह की ऊपर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। 🎇सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project) से अगले चार से पांच साल के भीतर एक करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। 🎇इस कार्यक्रम का मकसद बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए देश की 7,500 किमी लंबी तटीय रेखा, 14,500 किमी संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों का उपयोग किया जाएगा। 🎇राष्ट्रीय सागरमाला (Sagarmala) शीर्ष समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गडकरी ने बताया कि केवल शिपिंग और पोर्ट्स सेक्टर में प्रोजेक्ट के तहत एक करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। 🎇इनमें 40 लाख रोजगार प्रत्यक्ष व 60 लाख अप्रत्यक्ष रूप से तैयार होंगे। उनके मुताबिक, मुंबई में 14 से 16 अप्रैल में होने वाली आगामी मैरीटाइम इंडिया समिट में ही सेक्टर में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। 🎇 इस समिट का आयोजन समुद्री क्षेत्र में भरपूर अवसरों का लाभ उठाने के लिए हो रहा है। देश में जलमार्गों के विकास पर सरकार का खास जोर है। जलमार्ग के रूप में 116 नदियों में मौजूद संभावनाओं को खंगाला जाएगा। 🎇जलमार्गों और बंदरगाहों को विकसित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे माल ढोने की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। 🎇सड़क मार्ग से एक किमी तक कारगो ले जाने में डेढ़ रुपये का खर्च आता है। रेल से यह एक रुपये बैठता है। जबकि जलमार्ग से यही लागत घटकर केवल 25 पैसे पर आ जाती है। 🎇सागरमाला के तहत सरकार ने 150 से ज्यादा प्रोजेक्टों की पहचान की है। ▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬ ©Official GK GS Channel By Sk Regar👌 Copyright© 2025 ALL RIGHTS RESERVED BY @UPSC_GK_GS_ECONOMICS ▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

🇮🇳 India’s Global Rankings 2025 Update 📊 ECONOMY • 🏦 Nominal GDP: 4th largest • 📈 GDP Growth Rate: 6.2% – 6.4% (IMF/World Bank) • 💰 GDP per Capita: ~US $2,878 → Rank ~136 • 📦 Manufacturing Output: Top 5 globally • 🚧 Infrastructure Quality: Among Top 5 • 🌐 Trade Performance: ~19th globally 📌 HUMAN DEVELOPMENT • 🧬 Human Development Index (HDI): 134th, Score: 0.644 (Medium category) • 😊 World Happiness Index: 126th • 🍚 Global Hunger Index: 107th • 🚺 Gender Inequality Index: 122nd • 🌍 Standard of Living: ~124th • 🧬 Quality of Life Index: ~124th 🧠 INNOVATION & TECH • 🔬 Global Innovation Index: 39th • 🤖 AI Readiness (IMF): 72nd • 🔭 Science & Tech Clusters: 4 Indian cities in Top 100 🔐 GOVERNANCE & RIGHTS • 📜 Ease of Doing Business: 63rd • 📰 Press Freedom Index: 157th • 💻 Internet Freedom Index: 78th • 🕵️ Corruption Perceptions Index: 85th • 🕊️ Global Peace Index: 116th 📍 INFRASTRUCTURE & DEFENCE • 🚆 Railway Network Size: 3rd largest • 🛣️ Road Quality Ranking: ~45th • 🪖 Military Strength: 4th strongest globally 🌱 ENVIRONMENT & HEALTH • 🌫️ Air Pollution (PM2.5): 5th most polluted • 🌍 Carbon Emissions: 3rd largest emitter 🌐 GLOBAL PRESENCE • 🌎 Population: 1st (Most Populous) • 🛂 Passport Strength (Henley Index): 85th • 🛡️ Cybersecurity (ITU Index): Tier 1 globally (No numeric rank) ✅ Sources: IMF, World Bank, WIPO, Henley Passport Index, UNDP, RSF, Freedom House, Transparency International, IQAir, Numbeo, GPI 2024.

🟨 भारत में डिजिटल एक्सेस एक मौलिक अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया है कि राज्य को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना चाहिए। ▪️ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिजिटल एक्सेस जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की याचिकाओं से उत्पन्न हुआ। उन्हें डिजिटल नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने इन बाधाओं को आवश्यक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में बाधा के रूप में पहचाना। ▪️ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता न्यायालय ने एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन जैसी सेवाओं तक पहुँच तेजी से डिजिटल होती जा रही है। इसलिए, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिक, उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में समान रूप से भाग ले सकें। सरकार संवैधानिक रूप से एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बाध्य है, जो निम्नलिखित के लिए पहुँच सुनिश्चित करता है: ➔ हाशिए पर पड़े और वंचित लोग ➔ विकलांग व्यक्ति (PwD) ➔ कमज़ोर समूह ➔ ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समुदाय ▪️ KYC प्रक्रियाओं में बदलाव अदालत ने सरकार को विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए KYC प्रक्रियाओं में सुधार करने का निर्देश दिया। इसने अनिवार्य किया कि KYC प्रक्रियाओं में अब ऐसे दृश्य कार्यों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो कुछ व्यक्तियों के लिए असंभव हैं। इसमें पहचान सत्यापन के लिए वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देना शामिल है, जैसे कि वीडियो-आधारित KYC प्रक्रियाएँ। ▪️ संवैधानिक दायित्व फैसले ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्य के दायित्व को मजबूत किया। ➔ अनुच्छेद 21 – सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार ➔ अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार ➔ अनुच्छेद 15 – भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण ➔ अनुच्छेद 38 – कल्याण को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने का राज्य का कर्तव्य ▪️ सरकारी कार्रवाई के लिए सिफ़ारिशें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बीस निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का उद्देश्य KYC प्रक्रियाओं और डिजिटल पहुँच को बढ़ाना है। कोर्ट ने विनियामक प्राधिकरणों को पहुँच मानकों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म समावेशी होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ▪️ भविष्य की नीति के लिए निहितार्थ यह निर्णय भारत में भविष्य की डिजिटल नीतियों के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह तकनीकी प्रगति में कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों पर विचार करने के महत्व को दर्शाता है। कोर्ट के इस फ़ैसले से देश भर में डिजिटल सेवाओं को कैसे वितरित किया जाता है, इसमें सुधार हो सकता है।