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Excellent Sunil Sir

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yah channel pratiyogi parikshaon me apna bhavishya dekhne wale naujwano ko samrpit hai.. ap safal hon yhi hamari shubhkamnayen hain Aap 1 me y6fgchan 22milenge:https://www.youtube.com/@excellentsu ni nilsir1589

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    ✅ लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में पारित हो चुका है केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 27 जुलाई, 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026] पेश किया। यह विधेयक 29 जुलाई, 2026 को लोकसभा में तथा 30 जुलाई, 2026 को सज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक संख्या 139/2026 है तथा इसका उद्देश्य लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिक कठोर और, प्रभावी बनाना है। ✅ प्रमुख दंड प्रावधानः 1- अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष का कारावास, तथा अधिकतम ₹50 लाख जुर्माना। 2- दोषी परीक्षा सेवा प्रदाता पर अधिकतम ₹5 करोड़ जुर्माना और परीक्षाओं से 8 वर्ष के लिए प्रतिबंध। 3- सेवा प्रदाता के जिम्मेदार प्रबंधकीय अधिकारी को 5 से 10 वर्ष का कारावास तथा ₹5 करोड़ जुर्माना। 4- संगठित परीक्षा अपराध में 7 से 10 वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माना प्रस्तावित है। ✅ समयबद्ध जाँच एवं सुनवाई- केन्द्र सरकार परीक्षा अपराधों की जाँच के लिए विशेष कार्यबल (Special Task Force-STF) गठित कर सकेगी। अपराध की जाँच 2 माह में पूरी करनी होगी। राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में नामित किया जाएगा। आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन करते हुए 3 माह में पूरी करने का प्रावधान है। ✅ अपील संबंधी प्रावधानः विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में उच्च न्यायालय (HC) में अपील की जा सकेगी। अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ करेगी तथा यथासंभव 3 माह में निर्णय देगी। ✅ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यः मूल अधिनियम 21 जून, 2024 से प्रभावी है यह यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) तथा केन्द्र सरकार के अधीन अधिसूचित परीक्षाओं पर लागू होता है। - अधिनियम के अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय है 🧿 परीक्षा सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति का गठन- 26 जुलाई 2026 को घोषणा 6 सदस्यीय समिति गठित अध्यक्ष- नंदन नीलेकणी सदस्य- एस. सोमनाथ (पूर्व अध्यक्ष, इसरो), तपन डेका (पूर्व आईबी निदेशक), वी. कामकोटि (निदेशक, IIT मद्रास), अनीता करवाल (पूर्व शिक्षा सचिव), अमृत लाल मीणा (लॉजिस्टिक्स व प्रबंधन विशेषज्ञ)।

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    भू- संपदा अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष - रजनी दुबे

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    Happy Independence Day 2026 ❤️

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    16 August ko aa rha Answer key

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