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आप सभी को 80th वे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ 💐 जय हिंद | जय भारत आइए, मिलकर देश की तरक्की, एकता और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध रहें। Happy Independence Day

अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) से संबंधित है। 👉 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय सीधे उन विवादों की सुनवाई करता है, जिनमें पक्षकार मुख्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या दो/अधिक राज्य सरकारें हों।

प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां 🔥 ❀【गंगा】 1. गोमती 2. घाघरा 3. गंडक 4. कोसी 5. यमुना 6. सोन 7. रामगन्गा ❀【यमुना】 1. चंबल 2. सिंध 3. बेतवा 4. केन 5. टोंस 6. हिन्डन ❀【गोदावरी】 1. इंद्रावती 2. मंजिरा 3. बिन्दुसार 4. सरबरी 5. पेनगंगा 6.प्राणहिता ❀【कृष्णा】 1. तुंगभद्रा 2. घटप्रभा 3. मालाप्रभा 4. भीम 5. वेदावती 6. कोयना ❀【कावेरी】 1. काबिनी 2. हेमावती 3.सिम्शा 4. अर्कावती 5. भवानी ❀【नर्मदा】 1. अमरावती 2. भुखी 3. तवा 4. बंगेर ❀【सिंधु】 1. सतलुज 2. द्रास 3. जांस्कर 4. श्योक 5.गिल्गिट 6. सुरु ❀【ब्रह्मपुत्र】 1. दिबांग 2. लोहित 3. जिया भोरेली (कामेंग) 4. दिखौव 5. सुबानसिरी मानस ❀【दामोदर】 1. बराकर 2. कोनार ❀【रवि】 1. बुधिल 2. नई या धोना 3. सिउल 4. ऊझ ❀【महानंदी】 1. सिवनाथ 2. हसदेव 3. जोंक 4. मंड 5. इब 6. ओंग 7. तेल ❀【चम्बल】 1. बानस 2. कालि सिंध 3. शीप्रा 4. पार्बती 5. मेज ➥ follow and subscribe our official telegram channel ❤️ ══━━━━━✧❂✧━━━━━══ 🚸Share जरूर करें ‼️....🚸

बिहार STET का नोटिफिकेशन जारी ✅ ऑनलाइन आवेदन: 17 से 31 अगस्त 2026 दूसरे राज्य वाले भी आवेदन कर सकते हैं 👍

RPSC Grade-I & II Exam 2026 | राजव्यवस्था (Polity) | सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल |GC Jakhar Sir ✅ 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें, Share करें और Channel को Subscribe करना न भूलें। https://youtube.com/live/juWkfPMUu4o?feature=share

309 निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकाली; 188 जनरल, 60 ओबीसी, 50 एससी और 11 एसटी पंचायत महिलाओं की; 10 में से 6 निगमों में महिला सीटें, सिर्फ कोटा में OBC... आचार संहिता 19 को

प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम-गाइड 14.08.2026 ✅

RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 में 1644 अभ्यर्थियों के पदस्थापना का रास्ता साफ, 17 अगस्त को आवंटित होगा स्कूल ✅

✴️ चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा दांव 🔸 UCC और ट्री प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी 🔹 पद त्याग करने पर कार्मिकों से नहीं होगी वसूली 🔸 मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र 🔹 महिला एवं बाल विकास विभाग सेवा नियम संशोधन 🔸 पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट 🔹 राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 🔸 जनजाति क्षेत्रीय विकास में वार्डन की भर्ती का मार्ग प्रशस्त 🔹 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन

🟠 कैबिनेट ने UCC बिल के प्रारूप को मंजूरी दी । 🟠 सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में अनुभव अवधि में 2 साल की छूट को सशर्त अनुमोदन दिया गया। 🟠 मृत सरकारी कर्मियों की पुत्रवधुओं को अब अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल सकेगी। 🟠 एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को 3 चरणों की जगह अब 6 चरणों में देने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट की नई LDC भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा ✅ राजस्थान हाईकोर्ट विधि विभाग ने कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। Course Link : https://www.gcjakhar.com/courses/808124?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp ❤️Join Telegram Channel 🌹👇🏻 https://t.me/gcjakhar

निकाय और जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी आज ✅

असिस्टेंट प्रोफेसर Political Science विषय का रिजल्ट ओर कट ऑफ जारी... कुल पद - 83 इंटरव्यू कॉल - 40 का हुआ है।

Current Affairs के लिए यूसीसी का अच्छा प्रश्न बन सकता हैं। अभी सरकार इसके लिए सब से सुझाव मांग रही हैं। ✅ 🔴 संवैधानिक प्रावधान (UCC Constitutional Provision) अनुच्छेद 44 (भाग 4): संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत पूरे देश में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने का प्रयास करने का निर्देश है। विवाद का बिंदु: यह प्रावधान अदालत द्वारा लागू करने योग्य (Non-justiciable) नहीं है, और इसका सीधा टकराव अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) से होता है। 🔴 UCC लागू होने के पक्ष में तर्क (सकारात्मक पहलू) लैंगिक समानता (Gender Justice): सभी धर्मों की महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और पैतृक संपत्ति में समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। कुप्रथाओं पर रोक: बाल विवाह, बहुविवाह (Polygamy), और हलाला जैसी सामाजिक कुप्रथाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। सरल कानूनी प्रक्रिया: विवाह पंजीकरण (Marriage Registration), वसीयत और गोद लेने के नियम सरल और 100% ऑनलाइन/डिजिटल हो जाएंगे।

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