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राष्ट्रपति शासन ( President’s Rule) समाचार में क्यों? • संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अगले छह महीनों के लिए 13 अगस्त 2025 से बढ़ाने के सांविधिक संकल्प को मंजूरी दी है। • मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रमुख कारण • मणिपुर में मैतेई (मुख्यतः घाटी क्षेत्र) और कुकी-ज़ो जनजातियों (मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र) के बीच जातीय हिंसा। • मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का 9 फरवरी 2025 को इस्तीफ़ा। • संवैधानिक मशीनरी का विफल होना। राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य सरकार के निलंबन और उस पर प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन लागू करने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत , यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार राज्य तंत्र पर सीधा नियंत्रण कर सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के आधार अनुच्छेद 356: यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आधार: राज्यपाल की सिफारिश पर। राष्ट्रपति के विवेक पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी। अनुच्छेद 365:यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में असफल हो। संसदीय अनुमोदन • राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। • यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो यह घोषणा 30 दिन तक वैध रहती है, बशर्ते कि इस अवधि में राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दे। • राष्ट्रपति शासन की मंजूरी देने के लिए संसद में साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की अवधि • राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 माह तक रहता है, जिसे हर 6 माह में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। • 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की अनुमति केवल तब देता है जब: राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या राज्य के किसी हिस्से में लागू हो। चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि कठिनाइयों के कारण विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते। • राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक बढ़ाने हेतु संवैधानिक संशोधन आवश्यक होता है। उदाहरण: 67वां संशोधन अधिनियम (1990) और 68वां संशोधन अधिनियम (1991) पंजाब में उग्रवाद के दौरान लागू किए गए। राष्ट्रपति शासन लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण एस.आर. बोम्मई केस, 1994: • अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा योग्य है। • राज्य सरकार की बर्खास्तगी राज्यपाल की राय पर नहीं बल्कि फ्लोर टेस्ट के आधार पर होनी चाहिए। सरवनन चेन्नोलार केस, 2005: • अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ाया गया। • केंद्र सरकार को राज्य शासन और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा हेतु कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। रामेश्वर प्रसाद केस, 2006: • विधानसभा को बिना शक्ति परीक्षण के भंग करने की निंदा। • अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने की ओर संकेत। • अनुच्छेद 356 का उपयोग सामान्य सामाजिक अशांति से निपटने हेतु नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में सिफारिशें सरकारिया आयोग (1987): • अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए। • पहले सभी संवैधानिक विकल्पों का उपयोग। पुंछी आयोग (2010): • अनुच्छेद 355 और 356 के तहत स्थानीय आपातकालीन प्रावधानों का सुझाव। • कुछ जिलों या हिस्सों में आंशिक राष्ट्रपति शासन की अनुमति। राष्ट्रीय संविधान कार्यान्वयन समीक्षा आयोग (NCRWC, 2000): • अनुच्छेद 356 हटाना नहीं चाहिए। • इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में। • सिफारिश: चुनाव न हो सकने की आपात स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन चल सकता है। अनुच्छेद 356 में तदनुसार संशोधन का सुझाव। अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): • राष्ट्रपति शासन की सिफारिश वाली राज्यपाल की रिपोर्ट विस्तृत और व्याख्यात्मक होनी चाहिए। • राष्ट्रपति शासन से पहले राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए। • विधानसभा में बहुमत परीक्षण (Floor Test) अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति शासन की घटनाएँ • कुल घटनाएँ: 1950 से अब तक 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। • सबसे अधिक प्रभावित राज्य: मणिपुर – 11 बार (जिसमें 2025 भी शामिल है) उत्तर प्रदेश – 10 बार जम्मू और कश्मीर – सबसे लंबी अवधि (15 वर्ष) पंजाब – 10 से अधिक वर्ष (आतंकवाद के कारण) पुडुचेरी – 7 से अधिक वर्ष • पहली बार लागू: पंजाब (1951) – मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव के इस्तीफे के बाद।

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