Virat Education

https://youtu.be/s-MR_phQ5-U?si=FtMDLvqhDu_RWYbF

❓ एसियाली विकास बैंक (ADB) ले जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति रहने अनुमान गरिएको छ? 🟢 A. ३.८५% 🔵 B. ३.९% 🟠 C. ७% 🔴 D. ७.३%

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति☑️

https://youtu.be/FKe2We0_kpM?si=rrJOPbYC_zh4jQ0C

🏆 Congratulations, Spain! 🇪🇸❤️ A well-deserved FIFA World Cup victory! 👏⚽ Champions of the world—enjoy every moment! 🌍🏆 ¡Vamos España! 🇪🇸🎉 #FIFAWorldCup #Spain #Champions #Football #WorldCup #Congratulations #VamosEspaña 🇪🇸⚽

https://youtu.be/OsTdw4yVGko?si=yrJiAnpPkevKVyjM

रसायन क्षेत्रका लागि नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जापान), रिचार्ड रोब्सन (अस्टे«लिया) र जोर्डनमा जन्मेका ओमार एम यागीलाई दिइनेछ । उनीहरूले मेटल आर्गेनिक फ्रेमवर्कको विकास गरेका हुन् । अत्यधिक छिद्रयुक्त पदार्थ जुन ग्यास भण्डारण, केटालिसिस र उर्जाको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी साबित भइरहेको दावी गरिएको छ । अर्थशास्त्रको लागि पुरस्कार नेदरल्यान्ड्समा जन्मेका जोएल मोकीर, फ्रान्सका फिलिप अगीन र क्यानडाका पिटर होविटलाई दिइनेछ । यस्तै, यस वर्ष साहित्य क्षेत्रका लागि हंगेरीका उपन्यासकार लास्जलो क्राजनाहोर्काइलाई दिइने भएको छ । यी विजेताहरूलाई एक समारोहबीच आगामी दिसेम्बर १० मा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । Rajendra Rawat

नोबेल पुरस्कारबारे केही तथ्य ..................................................... –नोबेल पुरस्कारको सुरुआत डाइनामाइटका आविश्कार अल्फ्रेड नोबेलको नाममा गरिएको थियो । –शान्ति (Peace), साहित्य Literature), भौतिक (Physics), रसायन (Chemistry), चिकित्सा विज्ञान (Physiology or Medicine) र अर्थशास्त्र (Economic) का क्षेत्रका लागि यो संसारकै ठूलो पुरस्कारसमेत हो । –नोबेल शान्ति पुरस्कारबाहेक अरू सबै पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा दिने गरिन्छ । तर, नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिने गरिन्छ । –अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारको थालनी सन् १९६८ देखि भएको हो । –अल्फ्रेड नोबेलले आफ्नो सम्पत्तिको एक भाग एउटा ट्रस्टमा राखेका थिए । उनको इच्छा थियो कि यस रकमको ब्याजले हरेक वर्ष मानव जातिका लागि सबैभन्दा कल्याणकारी काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गर्नु हो । –यो रकम स्विडेनको बैंकमा जम्मा गरिएको छ र यसैको ब्याजबाट हरेक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिँदैं आएको छ । –एक नोबेल पुरस्कार बढीमा तीन व्यक्तिलाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिन्छ । यो भन्दा बढी संख्यामा पुरस्कार प्रदान गरिँदैन । –हालसम्म हलिउडको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार ओस्कार र नोबेल पुरस्कार जित्नेमा दुई व्यक्ति मात्रै छन् । एक जर्ज बर्नाड शा र अर्को बब डायलन हुन् । –जर्ज बर्नाड शालाई सन् १९२५ मा साहित्य क्षेत्रको पुरस्कार दिइएको थियो । यसपछि ८२ वर्षको उमेरमा सन् १९३८ मा उनले ओस्कार जितेका थिए । –बब डायलनले सन् २००० मा ओस्कार पुरस्कार जित्दा सन् २०१६ मा साहित्यतर्फ नोबेल जितेका थिए । –नोबेलमा अहिलेसम्म दुई पटक पुरस्कार जित्ने एक मात्र महिला व्यक्ति मेरी क्यूरी हुन् । –मेरी क्यूरीको परिवारलाई अहिलेसम्म ५ नोबेल पुरस्कार प्राप्त भइसकेको छ । यसैले यस परिवारलाई नोबेल मेसिनको नामले पनि चिन्दछ । –नोबेल पुरस्कारमा प्राप्त भएको पदक बेच्ने विजेताहरू पनि छन् । सन् १९६२ मा डीएनए स्ट्रक्चर पत्ता लगाएका जेम्स वाट्सनले आफ्नो नोबेल पदक बेचेका थिए। –यस्तै, भौतिक नोबेल विजेता लियोन एम लेदेरम्यानले पनि उनको पदक बेचेका थिए । उनले रोगको कारण पदक बेचेका थिए । –नोबेल पुरस्कार लिन अस्विकार गर्ने व्यक्ति पनि छन् । सन् १९६४ मा जीन पउल सार्टेरले साहित्यको र सन् १९७३ मा ले डक थोल शान्ति पुरस्कार लिन अस्विकार गरेका थिए । –सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने व्यक्ति मलाला युसूफजई हुन् । पाकिस्तानकी मलालालाई १७ वर्षको उमेरमा शान्ति पुरस्कार दिइएको हो । उनले महिलाहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाएकी थिइन्। –सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने व्यक्ति जोन बी गुडेनफ हुने । जर्मन साइन्टिस्टले सन् २०१९ मा ९७ वर्षको उमेरमा रसायन विज्ञानतर्फ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । –हरेक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिसेम्बर १० मा दिइने गरिन्छ । यस दिन अल्फ्रेड नोबेलको निधन भएको थियो । –नोबेल विजेताले तीन कुरा पाउँछन् । १ नोबेल डिप्लोमा २ नोबेल पदक ३ पुरस्कार रकम (झण्डै १० लाख अमेरिकी डलर) । ................................................................................**** 2025 का विजेताहरु ......................... वर्ष २०२५ को नोबेल पुरस्कार जित्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ । जसअनुसार यस वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडोलाई दिइने तय भएको छ । उनलाई भेनेजुएलाका नागरिकहरूका लाििग लोकतान्त्रिक अधिकारमा बढावा दिएकी तथा न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट तानाशाहीको सामु लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेकीमा यो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिइने घोषणा गरियो । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफुले शान्ति पुरस्कार पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएका थिए । चिकित्सा क्षेत्रका लागि अमेरिकाका मेरी ई ब्रनको र फ्रेड राम्सडेल तथा शिमोन साकागुची (जापान) लाई नोबेल पुरस्कार दिइनेछ । उनीहरूले रेगुलेटरी टी कोषहरूको खोज गरे । जसमा इम्युनिटि सिस्टमलाई आफ्नै शरीरमा हमला गर्नबाट रोक्दछ । यो खोजले क्यान्सर, अटोइम्यून रोगहरू र सुरक्षित ट्रान्सप्लान्टका क्षेत्रमा नयाँ संभावनाहरु खुलेको छ । भौतिक क्षेत्रका लागि जोन क्लार्क (अमेरिका), फ्रान्सका मिचेल एच डेभोरेट र जोन एम मार्टिनिज (यूके) लाई पुरस्कार दिने भएको छ । उनीहरूले इलेक्ट्रिक सर्किटमा म्याक्रोस्कोपिक क्वान्टम मेकानिकल टनलिंग र इनर्जी क्वान्टाइजेशनको खोज गरे । यसले क्वान्टम कम्प्युटिंग र एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्समा नयाँ अध्याय खुलेको छ ।

मौद्रिक नीतिबारे ७ प्रश्नोत्तर --------------------- मौद्रिक नीतिमार्फत् मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण; वित्तीय स्थायित्व; बाह्य क्षेत्र स्थायित्व; वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तारका काम गरिरहेको हुन्छ । २०१३ साल वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघिसम्म नेपालमा भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा थिए । नेपालको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, त्यसमाथि विश्वास बढाउने केन्द्रीय बैंकका सुरुवाती उद्देश्य थिए तर समयक्रममा यसले आफ्नो भूमिकालाई परिस्कृत र विस्तार गर्दै सुदृढ नियामक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ । मौद्रिक नीतिबारे आधारभूत जानकारीका लागि ७ प्रश्नोत्तर यसप्रकार रहेका छन्। 1. मौद्रिक नीति के हो? -समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी श्रृजनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । 2. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा के फरक हुन्छ? -सरकारको राजस्व, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रुपमा र्सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्रा प्रदाय र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । 3. नेपालमा मौद्रिक नीतिको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? -नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो मौद्रिक नीति २०५९ असार ३२ गते आर्थिक वर्ष २०५९–६० का लागि सार्वजनिक भएको थियो । 4. नेपालमा मौद्रिक नीति कसले जारी गर्दछ? यो कति अवधिमा जारी गरिन्छ? -नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गर्दछ । २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति जारी गरेयता नेपाल राष्ट्र बैंकले २० ओटा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । 5. नेपालको मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू के के हुन? -नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरु हुन । मौद्रिक उपायको प्रयोगबाट राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, विवेकशील नियमन तथा सुपरिवेक्षणमार्फत् वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वास अभिवृद्धि र ब्याजदरको व्यवस्थापनका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तार गर्छ । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको निगरानी यसका उद्देश्यभित्र पर्छन् । 6. मौद्रिक नीति समीक्षाको अभ्यास कस्तो छ? -अहिले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यो प्रचलन २०७३–७४ देखि शुरु भएको हो । २०७३ पुस ८ गते पहिलो पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो । २०५९ सालमा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न शुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६१–६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु गरेको थियो । आर्थिक २०६१–६२ को मौद्रिकनीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा २०६१ फागुन ४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि नियमित रूपमा त्रैमासिक समीक्षा पनि गर्दै आइरहेको छ । 7. मौद्रिक नीति कसले कार्यान्वयन गर्छ? -मौद्रिक नीति मूलतः नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन वा परिपत्रमार्फत् मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँछ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकका काउन्टर पार्टीजका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीति सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्ति कम्पनीलाई सहधर्मीहरू (काउन्टर पार्टीज्)का रुपमा छनौट गरेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमार्फत् अर्थतन्त्रको विस्तारलाई गति दिन, उत्पादन र रोजगारी तथा उपभोग बढाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कर्पोरेट फाइनान्सिङ गर्ने गर्दछन् ; विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकले नसमेट्ने साना तथा मझौला उद्यमी तथा कारोबारलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् भने वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले नसमेट्ने कन्जुमर फाइनान्सिङ (उपभोगमा आधारित कर्जा) उपलब्ध गराउँछन् । #ekagaj

नेपाल सम्वत् ११४६ थालनीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना! -राष्ट्रिय विभूति शंखधर साःख्वाले विसं ९३७ (इ सं ८८०) मा गरिब जनताको ऋणमोचन गरेपछि नेपाल सम्वतको सुरुवात् भएको हो। -यसले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म यसले राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाएको थियो। -विसं २०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि पुन: २०८० सालमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवतलाई सरकारी कागजातमा अनिवार्य उल्लेख गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि अहिले सरकारका सबै औपचारिक कागजातमा नेपाल संवत् उल्लेख गरिन्छ।

विश्वकै शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाल १०१औँ स्थानमा !!

अर्थशास्त्र तर्फ २०२५ को नोबेल पुरस्कार —— -अर्थशास्त्र तर्फ २०२५ को नोबेल पुरस्कार नवप्रवर्तन–आधारित आर्थिक वृद्धिको व्याख्या गरेकोमा जोएल मोकिर (Joel Mokyr), फिलिप अघियन (Philippe Aghio) र पिटर होविट (Peter Howitt) लाई प्रदान गरिएको छ। -मोक्यरले आधा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन। उनले कसरि वैज्ञानिक ज्ञान, व्याख्या र समाजमा नयाँ विचारप्रतिको खुलापनले प्राविधिक प्रगतिलाई निरन्तर बनाउने र सोद्वारा  दीर्घकालीन वृद्धिको आधार निम्रण हुने भनेर देखाएका छन्। -अगियोन र होइटले बाँकी आधा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले Creative Destruction (रचनात्मक विनाश) को सिद्धान्त विकास गरी नयाँ प्रविधि वा उत्पादनले पुरानोलाई प्रतिस्थापन गर्दै कसरी निरन्तर आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएका छन्। -उनीहरूको अनुसन्धानले विगत दुई शताब्दीमा विश्वमा देखिएको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तरमा आएको सुधार को व्याख्या गरेको छ। -पाठ: नवप्रवर्तन अनिवार्य रहेको र नवप्रवर्तनसँगै पुराना कम्पनी तथा प्रविधि पछाडि पर्दछन। यस्तो विजेता–पराजितबीचको द्वन्द्व (winners and losers conflict) लाई सकारात्मक ढंगले व्यवस्थापन नगरेमा नवप्रवर्तनमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर राख्न नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्ने वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ।

लोकसेवा तयारी गर्नेहरुले पढ्नै पर्ने आधिकारिक पुस्तक... नेपाल परिचय को नयाँ १३ औ संस्करण सबैले हेरौ है 🙏❣️ Pdf को लागि लिङ्क https://doib.gov.np/content/13196/nepal-identity--13th-opens--2082/

हाल मुलुकमा साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या:- ६८ *६८ औँ जिल्ला : कालीकोट *साक्षर घोषणा : विसं २०८२ असोज ९ *कर्णाली प्रदेशमा साक्षर घोषित हुन बाँकी जिल्ला : डोल्पा *६५ औँ : मुगु (विसं २०८१ असोज ७) *६६ औँ : जुम्ला (विसं २०८१ मङ्सिर १२) *६७ औँ : हुम्ला (विसं २०८२ जेठ ९)

जेनजी आन्दोलन असर : विश्व बैंकले गर्‍यो नेपालको आर्थिक वृद्धिमा व्यापक कटौती: विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्टले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जबकि, गत अप्रिलमा विश्व बैंकले यो वर्ष ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विश्व बैंकले नेपालमा रोजगारी सिर्जना निकै सीमित रहेकोले युवा बेरोजगार दर २२.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ। यो बेरोजगार दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो ।

यो साताको समसामयिक अप्डेट।

सन् २०२५ को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार हंगेरीका उपन्यासकार László Krasznahorkai ले प्राप्त गरेका छन् |

– समयमै वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन नहुँदा खर्चको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको, वैदेशिक स्रोततर्फका योजना तथा कार्यक्रमको समयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार नहुँदा शोधभर्नामा समस्या हुने गरेको, – नगद प्रवाह योजना प्रभावकारी नहुँदा तल्ला तहमा हस्तान्तरण भएको रकम बैङ्क खातामा निष्क्रिय मौज्दातका रूपमा रहने र नेपाल सरकारले ऋण सेवाबापत अतिरिक्त भार वहन गर्नुपरेको, सङ्घीयता लागु भएसँगै तल्लो तहसम्म खर्च केन्द्र विस्तार भएको तर संस्थागत क्षमता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बर्सेनि बेरुजुको आकार बढ्दै गएको । – अन्त्यमा सरकारको स्रोत प्रक्षेपण र प्राथमिकीकरणको आधिकारिक दस्ताबेज नै बजेट हो । यो सरकारी प्रतिबद्धता र नागरिक आशा एवं विश्वासलाई साकार पार्ने कार्यप्रणाली पनि हो । सरकारी नीतिलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख साधन पनि बजेट हो । सङ्घीय व्यवस्थामा बजेट प्रणाली बटम अप अवधारणाबाट विमुख हुँदै गएको देखिएको छ । आगामी दिनमा बजेटमा देखिएका विकृतिलाई सुधार गर्दै नागरिक आशा र भरोसा जगाउने भरपर्दो माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । Source: Gorkhapatra

नेपालको बजेट प्रणालीमा रहेको तहगत अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् नेपालको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस्। ✍🏻नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले संविधान र सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको मितिमा तत् तत् तहका सभाबाट बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दछन् । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तहगत अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र प्रणालीगत ढाँचा तय गरिएको छ । बजेट प्रणालीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध – संविधानले तहगत सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने भनी उल्लेख गरेको, – सोह्रौँ आवधिक योजना अन्तर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच तय भएको, – तिनै तहका मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत आवधिक योजना र बजेटबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिइएको, – राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिमार्फत राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध, – आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड र आयोजना बैङ्कको व्यवस्था, – प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति प्रतिकूल नहुने गरी कानुनबमोजिम कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था, – सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास, – राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गरी सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था, – प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने मिति सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको, – तिनै तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था, – अन्तरसरकारी अख्तियारीका माध्यमबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध, – लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका ढाँचा र तरिकालगायत आर्थिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था, – तिनै तहका सरकारको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या : क) तर्जुमा चरणमा – तिनै तहमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबिच तादात्म्य मिलाउन नसकिएको, – आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड र आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन हुन नसकेको, – राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्दा सम्पूर्ण सरकारको एकीकृत स्रोत अनुमान हुन नसकेको, – तीन तहका सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमबिच तादात्म्य कायम हुन नसकेको, – वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारणमा सङ्घीय सरकारको स्वविवेक हाबी हुने गरेको, – वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता वस्तुनिष्ठ रूपमा यकीन हुन नसकेको, – वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा कम र ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको, – आर्थिक वर्षको बिचमा गरिने हस्तान्तरणले बजेट तर्जुमाको आधारभूत मूल्य र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न नसकेको, – बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन नसकिएको । बजेट तर्जुमाको चरणमा बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक चलखेल हुने गरेका समाचार सार्वजनिक भई बजेटप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर भएको, – स्रोत बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, समावेशिता, समन्याय जस्ता मूल्यमान्यता अनुसरण हुन नसकेको, – राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक प्रभावका कारण स्रोत विनियोजन नीतिमा आधारित हुन नसकेको । ख) कार्यान्वयन चरणमा – राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको जसका कारण तिनै तहको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित बनेको, – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको, – ससर्त अनुदानका माध्यमबाट सङ्घीय तह प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी आयोजना तथा कार्यक्रम तहमा दोहोरोपना देखा परेको, – कतिपय स्थानीय तहमा समयमा बजेट पारित गर्ने र नियमानुसार अख्तियारी दिने कार्य हुन नसकेको, – टुक्रे र खुद्रे योजनाको बाहुल्यताका कारण योजना कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकेको, – योजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्राविधिक र प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक पक्ष हाबी हुने गरेको – योजना कार्यान्वयनमा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा विपत्जन्य घटना बढ्दै गएको,