DA2 Academy Senior

cm@maharashtra.gov.in dcm@maharashtra.gov.in dycm@maharashtra.gov.in acs.finance@maharashtra.gov.in psec.exp@maharashtra.gov.in acs.at@maharashtra.gov.in psec.reforms@maharashtra.gov.in

प्रति, मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. विषय : प्रस्तावित नवीन सेवा प्रवेश नियमामध्ये वाणिज्य शाखेतील उमेदवारांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन. महोदय, सविनय विनंती की, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 5 मे 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन सेवा प्रवेश नियमांमध्ये Commerce Specific असलेल्या गट अ, गट ब तसेच गट क संवर्गातील Audit / Accounting / Taxation / Finance संबंधित पदांसाठी इतर शाखांच्या उमेदवारांनाही पात्र करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे वाणिज्य शाखेतील हजारो विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. Accounting, Auditing, Taxation, Finance, Costing, Financial Management यांसारखे विषय हे पूर्णतः वाणिज्य शाखेशी संबंधित असून या विषयांचे सखोल ज्ञान वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांकडेच असते. अनेक विद्यार्थी B.Com., M.Com., CA, CMA, CS यांसारखे अभ्यासक्रम पूर्ण करून विशेषतः या क्षेत्रातील शासकीय सेवेसाठी अनेक वर्षे मेहनत घेत असतात. तसेच वाणिज्य शाखेतील जवळपास ४० ते ५० हजार विद्यार्थी दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेला बसत असतात. अशा परिस्थितीत इतर शाखांतील उमेदवारांना या पदांसाठी पात्र ठरविणे म्हणजे वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. Commerce Specific पदे फक्त वाणिज्य शाखेसाठीच का असावीत? विषयविशेष कौशल्य (Domain Expertise): Accounting, Auditing, Taxation, Finance, Costing, Financial Management हे विषय तांत्रिक आणि सखोल अभ्यासाचे आहेत. हे ज्ञान मुख्यतः B.Com., M.Com., CA, CMA, CS अशा अभ्यासक्रमांतूनच विकसित होते. त्यामुळे या पदांसाठी विशेष ज्ञान असलेले उमेदवारच योग्य ठरतात. शैक्षणिक सुसंगती (Academic Relevance): Commerce Specific पदांसाठी कोणतीही पदवी (Any Degree) स्वीकारणे म्हणजे शैक्षणिक पात्रतेचा हेतूच नष्ट करणे होय. ज्या पदासाठी विशिष्ट अभ्यास आवश्यक आहे, त्या पदासाठी संबंधित शाखेचीच पात्रता असणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता (Efficiency in Governance): चुकीची पात्रता असलेले उमेदवार निवडले गेल्यास कामात चुका, विलंब आणि निर्णयातील त्रुटी वाढू शकतात. आर्थिक व लेखापरीक्षणाच्या चुका झाल्यास शासनाला थेट आर्थिक नुकसान होऊ शकते वाणिज्य विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा सन्मान: विद्यार्थी अनेक वर्षे विशेष अभ्यास करून तयारी करतात जर Any Degree ला परवानगी दिली तर त्यांची मेहनत आणि विशेष पात्रता न्याय्य राहणार नाही. स्पर्धेतील समतोल (Fair Competition): समान क्षेत्रातील उमेदवारांमध्येच स्पर्धा असावी. Any Degree मुळे अन्यायकारक स्पर्धा निर्माण होते. प्रशासनातील गुणवत्तेचा प्रश्न: Finance, Audit, Taxation ही शासनाच्या अर्थव्यवस्थेची कणा आहेत. येथे विशेष तज्ज्ञता नसलेले उमेदवार असल्यास धोरणात्मक चुका होण्याची शक्यता वाढते. बेरोजगारीचा प्रश्न: दरवर्षी हजारो वाणिज्य पदवीधर या क्षेत्रासाठी तयार होतात. Any Degree केल्यास Commerce विद्यार्थ्यांसाठी संधी कमी होतात. व्यावसायिक मानकांशी सुसंगती: CA, CMA, CS सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये कठोर पात्रता निकष असतात. शासनानेही त्याच धर्तीवर विशेष पात्रतेचा आदर करणे आवश्यक आहे. म्हणून Commerce Specific पदांसाठी “Any Degree” ही पात्रता देणे म्हणजे विशेष ज्ञानाचा अवमूल्यन असून, शासनाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या गुणवत्तेलाही धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे अशा पदांसाठी वाणिज्य शाखेचीच पात्रता कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही वाणिज्य शाखेचे पदवीधर शासनाकडे विनंती करतो कि : राज्यसेवेतून भरण्यात येणाऱ्या Commerce Specific गट' अ' आणि गट 'ब' पदांसाठी पूर्वीप्रमाणेच 'वाणिज्य शाखेतील पदवी' अशी पात्रता कायम ठेऊन राज्यसेवेत 'लेखा व लेखापरीक्षण' हा स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात यावा व त्यासाठी स्वतंत्र Cut-Off लागू करण्यात यावा. तसेच 'गट क' मधील सर्व Audit / Accounting / Taxation / Finance इत्यादी क्षेत्राशी संबंधित पदांसाठी स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात येऊन त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता फक्त वाणिज्य शाखेची पदवी अशी करण्यात यावी. वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि विशेष ज्ञानाचा योग्य सन्मान राखून त्यांच्यावर होणारा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा. आज वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी अत्यंत संतप्त आहेत. “फक्त कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनीच का अन्याय सहन करायचा?” हा प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात निर्माण झाला आहे. शासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, ही नम्र विनंती. आपला विश्वासू,

प्रति, मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. विषय : प्रस्तावित नवीन सेवा प्रवेश नियमामध्ये वाणिज्य शाखेतील उमेदवारांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन. महोदय, सविनय विनंती की, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 5 मे 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन सेवा प्रवेश नियमांमध्ये Commerce Specific असलेल्या गट अ, गट ब तसेच गट क संवर्गातील Audit / Accounting / Taxation / Finance संबंधित पदांसाठी इतर शाखांच्या उमेदवारांनाही पात्र करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे वाणिज्य शाखेतील हजारो विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. Accounting, Auditing, Taxation, Finance, Costing, Financial Management यांसारखे विषय हे पूर्णतः वाणिज्य शाखेशी संबंधित असून या विषयांचे सखोल ज्ञान वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांकडेच असते. अनेक विद्यार्थी B.Com., M.Com., CA, CMA, CS यांसारखे अभ्यासक्रम पूर्ण करून विशेषतः या क्षेत्रातील शासकीय सेवेसाठी अनेक वर्षे मेहनत घेत असतात. तसेच वाणिज्य शाखेतील जवळपास ४० ते ५० हजार विद्यार्थी दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेला बसत असतात. अशा परिस्थितीत इतर शाखांतील उमेदवारांना या पदांसाठी पात्र ठरविणे म्हणजे वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. म्हणून आम्ही वाणिज्य शाखेचे पदवीधर शासनाकडे विनंती करतो कि : 1) राज्यसेवेतून भरण्यात येणाऱ्या Commerce Specific गट' अ' आणि गट 'ब' पदांसाठी पूर्वीप्रमाणेच 'वाणिज्य शाखेतील पदवी' अशी पात्रता कायम ठेऊन राज्यसेवेत 'लेखा व लेखापरीक्षण' हा स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात यावा व त्यासाठी स्वतंत्र Cut-Off लागू करण्यात यावा. 2) तसेच 'गट क' मधील सर्व Audit / Accounting / Taxation / Finance इत्यादी क्षेत्राशी संबंधित पदांसाठी स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात येऊन त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता फक्त वाणिज्य शाखेची पदवी अशी करण्यात यावी. 3) वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि विशेष ज्ञानाचा योग्य सन्मान राखून त्यांच्यावर होणारा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा. आज वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी अत्यंत संतप्त आहेत. “फक्त कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनीच का अन्याय सहन करायचा?” हा प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात निर्माण झाला आहे. शासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, ही नम्र विनंती. आपला विश्वासू, लाखो कॉमर्स विद्यार्थ्यांचा संताप ... फक्त कॉमर्स वाल्यांनीच का अन्याय सहन करायचा ???? कॉमर्स विद्यार्थ्यांना न्याय द्या ... !!!

📌📌Commerce specific असलेल्या गट अ, गट ब आणि गट क या सर्व  Audit/ Accounting/Taxation/Finance संवर्गातील सर्व पदांसाठी फक्त वाणिज्य हीच पदवी राहावी अशी आपली ठाम मागणी आहे. Commerce Specific गट अ आणि गट ब पदांकरिता पुरेसे कॉमर्सचे विद्यार्थी मिळत नाहीत असे सरकारचे म्हणणे असेल तर इतर तांत्रिक परीक्षांच्या धर्तीवर MPSC मार्फत भरण्यात येणाऱ्या या पदांसाठी Commerce Specific स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात यावी आणि त्याचा स्वतंत्र कट ऑफ लावावा ही मागणी आपण करायची आहे... फक्त कॉमर्सच्याच मुलांनी का अन्याय सहन करायचा ???

Auditor , Accountang , Finance & Tax असे  Department मधील सर्व पदासाठी वाणिज्य (B.Com ) हिच पात्रता अनिवार्य राहिली पाहिजे . यासाठी सर्वांनी  जिल्हाधिकारी कार्यालय , विभागीय आयुक्त आणि CA  institute प्रत्येक जिल्ह्यात असतं त्यांना निवेदन द्याचं आहे. जर तुम्ही आता बाहेर पडणार नसताल तर आयुष्य पश्चाताप करावा लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील Commerce Student ने पुढे यावे. आणि यासाठी आपण आणखी काय काय करू शकतो, हे आपण सुचवू शकता. मात्र सर्व प्रयत्न हे एकजुटीने झाले पाहिजे...

📢 महावितरण (MSEDCL) – Junior Assistant (Accounts) भरती अपडेट 🔔 Advertisement No. 05/2023 संदर्भात महत्वाची सूचना महावितरण कंपनीने Junior Assistant (Accounts) पदासाठी झोननिहाय वेटिंग लिस्ट उमेदवारांच्या Document Verification बाबत नवीन नोटीस जारी केली आहे. 📌 महत्वाची माहिती: ✅ ही भरती जाहिरात डिसेंबर 2023 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. ✅ ऑनलाइन परीक्षा ऑक्टोबर 2024 मध्ये झाली होती. ✅ निवड यादी 14 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर झाली होती. ✅ निवड झालेल्या उमेदवारांचे Document Verification 30–31 जानेवारी 2025 रोजी झाले होते. आता जे उमेदवार • गैरहजर होते • पात्र नव्हते • किंवा जॉईन झाले नाहीत त्यांच्या जागी Zone-wise Wait List तयार करण्यात आली आहे. 📅 Wait List उमेदवारांचे Document Verification 🗓 दिनांक: 23 मार्च 2026 (सोमवार) ⏰ वेळ: सकाळी 10:00 वाजता 📍 स्थळ: उमेदवाराला दिलेल्या Zonal Office मध्ये ⚠️ Verification त्याच दिवशी पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या दिवशी पुढे सुरू राहील. ⚠️ उमेदवाराने स्वतः उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. ❌ गैरहजर राहिल्यास उमेदवारी रद्द केली जाईल. 📑 काय घेऊन यायचे? ✔ सर्व Original Documents ✔ 2 Sets Photocopies (जाहिरात व ऑनलाइन अर्जानुसार) ❗ आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते. ⚖️ महत्वाचे: • SEBC उमेदवारांचे निवड Bombay High Court च्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. • नियुक्ती High Court मध्ये सुरू असलेल्या प्रकरणांच्या निकालावर अवलंबून राहील. • Wait List मध्ये नाव असणे म्हणजे नोकरीची हमी नाही. 📍 Place: Mumbai 📅 Date: 12 March 2026

Today’s MJP AAO Technical questions 👇 1️⃣ XML Full Form Extensible Markup Language 2️⃣ UPI Unified Payments Interface 3️⃣ Section 194J – TDS Rate TDS on professional/technical fees 👉 10% (Normal rate) 4️⃣ PV Ratio (Profit Volume Ratio) PV Ratio = \frac{Contribution}{Sales} \times 100 5️⃣ Non-Current Assets Assets held for more than 12 months Example: Building, Machinery, Land 6️⃣ Working Capital Working Capital = Current Assets - Current Liabilities 7️⃣ Behaviour Cost Analysis Study of cost behaviour: Fixed Cost Variable Cost Semi-variable Cost 8️⃣ FIFO Method First In First Out Oldest stock is issued first. 9️⃣ LLP Registration Website Through Ministry of Corporate Affairs Official website: www.mca.gov.in 🔟 Composite Supply (GST) Two or more supplies naturally bundled together Tax rate = Rate of principal supply 1️⃣1️⃣ Import of Goods – IGST IGST is levied on imports under GST. 1️⃣2️⃣ Cascading Effect Tax on tax (double taxation effect) 1️⃣3️⃣ Consistency Concept Accounting methods should remain same year after year. 1️⃣4️⃣ Accrual Concept Income & expenses recorded when earned/incurred, not when cash received/paid. 1️⃣5️⃣ Net Profit Formula Net Profit = Gross Profit - Expenses 1️⃣6️⃣ Debt Equity Ratio Debt Equity Ratio = \frac{Total Debt}{Shareholder's Equity} 1️⃣7️⃣ Debt Question (Basic Concept) Debt = Borrowed funds Example: Loan, Debentures 1️⃣8️⃣ Profit & Loss Account It is of Revenue Nature 1️⃣9️⃣ National Financial Reporting Authority National Financial Reporting Authority Regulates auditing & accounting standards in India. 2️⃣0️⃣ 100% Adverse Effect Actual result worse than standard (Unfavourable variance) 2️⃣1️⃣ Cash, Bank Loan & Bank Balance Cash & Bank Balance = Current Assets Bank Loan = Liability 2️⃣2️⃣ Not a Valuation Method under GAAP Market value method is generally not accepted for inventory (Cost or NRV whichever lower is followed)

जुना आयकर कायदा, 1961 आता बंद करण्यात आला आहे. नवीन आयकर कायदा, 2025 भारतात 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात येणार आहे. -बजेट 2026 update✅

*मि एक मैल पाठवत आहे ज्यात आपल्या commerce च्या जागा ह्या government, Any degree करत आहे तर कृपया आपणही ek मेल करावा जेणे करून त्याचा आपल्या सर्वांना फायदा होईल. * 👉*-वरील letter अगोदर थोडावेळ क्लिक करून कॉपी करा. 👉 नंतर दिलेल्या लिंक ला थोडा वेळ click करून, open in middle मध्ये येईल त्याला क्लिक करून त्यानंतर सर्व कॉपी केलेलं compose मेल खाली paste करा, 👉 -शेवटी तुमचं नाव टाका व सेंड करा 🙏🙏🙏🙏🙏*

https://tinyurl.com/myfnnjdp

प्रति, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव(लेखा व कोषागारे)/ सह/उप/अवर सचिव वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. महोदय/महोदया, सविनय निवेदन असे की, मी वाणिज्य (Commerce) शाखेचा पदवीधर असून, महाराष्ट्र राज्यातील वित्त विभागातील लेखा व कोषागार विभागाशी संबंधित भरती प्रक्रियेमध्ये वाणिज्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याबाबत खालील महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हे निवेदन सादर करीत आहे. गट क संदर्भात मुद्दे : 1. राज्यातील लेखा व कोषागार विभागांमध्ये कनिष्ठ लेखापाल पदासाठी अर्हता कोणताही पदवीधारक करून वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला आहे. (कनिष्ठ लेखापाल पदाचे कार्य पूर्ण सेवा काळात Acccounting, Auditing, Finance, Budgeting, Reconciliation संबंधित आहे.) 2.  स्थानिक निधी संचालनालय यांनी देखील आपल्या पदांच्या कार्य व जबाबदाऱ्यांच्या विचार न करता लेखा व कोषागार विभागाच्या धर्तीवर आपल्या कनिष्ठ लेखापरीक्षक पदाकरीता कोणत्याही शाखेतील पदवीधारक असा प्रस्ताव वित्त विभागास पाठवलेला आहे. लेखा व कोषागारे विभागाने केलेल्या अन्यायात भर आता स्थानिक निधी संचालनालय घालत आहे.(कनिष्ठ लेखापरीक्षा या पदाचे कार्य पूर्ण सेवा काळात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ऑडिट करण्यासंदर्भात आहे.) येथे विभागातील पदांशी संबंधित कार्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेतल्या जात नाहीत जसे की इतर विभाग कृषी, अभियांत्रिकी, वन, अन्न व औषध प्रशासन, इ. विभाग घेताना दिसत आहेत. सबब हा अन्याय तत्काळ थांबवण्यात यावा. गट अ राजपत्रित संदर्भात मुद्दे : 1. राज्यसेवेमध्ये वित्त व लेखा सेवेची अनेक वर्ष मागणी करण्यात आलेली पदे पूर्ण भरली जात नसल्यामुळे सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग यांच्यात या संदर्भात दोन बैठका झालेल्या आहेत, त्यामध्ये क्लास–१ पदे रिक्त राहण्याबाबत व त्यावरील करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली आहे. या बैठकीत स्वतंत्र कॅडर (Cadre) निर्मितीमुळे हा रिक्त पदांचा मुद्दा निकाली लागणार असून सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाकडे स्वतंत्र कॅडर करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र सदर प्रस्ताव अद्याप सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. 4. सहायक लेखा अधिकारी हे पद 28 सप्टेंबर 2018 पासून राजपत्रित झाल्यामुळे सदर पदाची भरती राज्यसेवेद्वारे होणे गरजेचे आहे. परंतु सदर पद अद्यापपर्यंत राज्यसेवेत दाखल केलेले नाही. मात्र वरील महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर अद्याप पर्यंत वित्त विभागाकडून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने सदर पदाची भरती 2019 पासून प्रलंबित आहे. 5. लेखा अधिकारी हे पद 2013 पासून राज्यसेवेत असून तसेच त्याचा पदोन्नती व सरळसेवा यांचा Ratio 50:50 असून 2013 पासून 2025 पर्यंत एकही पद MPSC कडे पाठविण्यात आलेले नाही. 6. उपरोक्त नमूद गट अ राजपत्रित संदर्भातील मुद्दा क्रमांक 1 नुसार स्वतंत्र कॅडरची निर्मिती केलेली नसल्यामुळे राज्यसेवेतील पदे पूर्णपणे भरली जात नाहीत. तसेच राज्यसेवा परीक्षा 2026 करिता  सहायक संचालक गट अ 32 पदे लेखा अधिकारी गट ब 59 पदे सहायक लेखा अधिकारी गट ब जवळपास 250 पदे (राज्यसेवेत समाविष्ट केल्यास) राज्यसेवेमार्फत भरण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर पदांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे स्वतंत्र कॅडर निर्मितीचा प्रस्ताव तसेच सहायक लेखाधिकारी ही पदे राज्यसेवेत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास पाठवल्यास पदभरतीचा पूर्ण मुद्दा तात्काळ निकाली निघेल. 7. आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे की, दि. 5 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा 2024 संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या तात्पुरत्या निवड यादीत एकूण 43 पदांपैकी 30 पदांवर आयोगाने उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे तसेच 13 पदे परिणामी रिक्त राहिली आहे. स्वतंत्र पात्रता असून देखील स्वतंत्र कॅडरची निर्मिती न केल्यावमुळे वर्षानुवर्षे काही पदे रिक्त राहत आहेत. सबब सर्व वित्त, लेखा व वाणिज्य विषयाशी संबंधित पदांसाठी वाणिज्य शाखेची अर्हताच असावी, अशी आमची नम्र मागणी आहे. वरील वित्त विभागाने सर्व मुद्द्यांची तातडीने दखल घेऊन, वाणिज्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल असा योग्य व दूरगामी निर्णय घेण्यात यावा, ही आपणाकडे विनम्र विनंती आहे. धन्यवाद. आपला विश्वासू,

https://t.me/Commercecircle321

✨✨✨ ✔️2025 हे वर्ष संपत आले आहे. यामध्ये आपण खूप संघर्ष केला आहे. ✔️संघर्ष स्वतःसोबत, स्वतःच्या परिस्थिती सोबत,वेळोवेळी अपमानित करणाऱ्या समाजा सोबत,टोमणे मारणाऱ्या मित्रां सोबत,यशात अडथळे निर्माण करणाऱ्या System सोबत आणि कठीण काळात साथ सोडून जाणाऱ्या व्यक्तीसोबत.... ✔️क्षमते पेक्षा ही जास्त संघर्ष आपण केलेला आहे.त्यामुळे या पेक्षा कठीण काळ आता कधीच येणार नाही.✅ ✔️थोडा संयम ठेवून संघर्षाची लढाई अशीच चालू ठेवा.2026 हे आपल्या यशाचा इतिहास सुवर्ण अक्षरांनी लिहल्याशिवाय राहणार नाही.✅ ✔️सर्वांना नवीन वर्षाच्या यशस्वी शुभेच्छा 💐💐💐 Join 👉 @unioncommerce0511

DA2 Academy Senior pinned a photo

Cc, governor-mh@nic.in cm@maharashtra.gov.in chiefsecretary@maharashtra.gov.in acs.gadservice@maharashtra.gov.in director-mahalfa@mah.gov.in director-dat@mah.gov.in

To, dycm@maharashtra.gov.in ashishjaiswal.mosoffice@gmail.com acs.finance@maharashra.gov.in acs.at@maharashtra.gov.in rajendra.gadekar@nic.in mugdha.dhuri@nic.in vinyak.dhotre@nic.in tanaji.pawar@nic.in. director-mahalfa@mah.gov.in

प्रति, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव(लेखा व कोषागारे)/ सह/उप/अवर सचिव वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.   विषय : वित्त विभागातील लेखा व कोषागार विभागाशी संबंधित पदांबाबत निर्माण झालेल्या अन्यायासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याबाबत निवेदन....   महोदय/महोदया, सविनय निवेदन असे की, मी वाणिज्य (Commerce) शाखेचा पदवीधर असून, महाराष्ट्र राज्यातील वित्त विभागातील लेखा व कोषागार विभागाशी संबंधित भरती प्रक्रियेमध्ये वाणिज्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याबाबत खालील महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हे निवेदन सादर करीत आहे. गट क संदर्भात मुद्दे : 1. राज्यातील लेखा व कोषागार विभागांमध्ये कनिष्ठ लेखापाल पदासाठी अर्हता कोणताही पदवीधारक करून वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला आहे. (कनिष्ठ लेखापाल पदाचे कार्य पूर्ण सेवा काळात Acccounting, Auditing, Finance, Budgeting, Reconciliation संबंधित आहे.) 2.  स्थानिक निधी संचालनालय यांनी देखील आपल्या पदांच्या कार्य व जबाबदाऱ्यांच्या विचार न करता लेखा व कोषागार विभागाच्या धर्तीवर आपल्या कनिष्ठ लेखापरीक्षक पदाकरीता कोणत्याही शाखेतील पदवीधारक असा प्रस्ताव वित्त विभागास पाठवलेला आहे. लेखा व कोषागारे विभागाने केलेल्या अन्यायात भर आता स्थानिक निधी संचालनालय घालत आहे.(कनिष्ठ लेखापरीक्षा या पदाचे कार्य पूर्ण सेवा काळात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ऑडिट करण्यासंदर्भात आहे.) येथे विभागातील पदांशी संबंधित कार्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेतल्या जात नाहीत जसे की इतर विभाग कृषी, अभियांत्रिकी, वन, अन्न व औषध प्रशासन, इ. विभाग घेताना दिसत आहेत. सबब हा अन्याय तत्काळ थांबवण्यात यावा. गट अ राजपत्रित संदर्भात मुद्दे : 1. राज्यसेवेमध्ये वित्त व लेखा सेवेची अनेक वर्ष मागणी करण्यात आलेली पदे पूर्ण भरली जात नसल्यामुळे सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग यांच्यात या संदर्भात दोन बैठका झालेल्या आहेत, त्यामध्ये क्लास–१ पदे रिक्त राहण्याबाबत व त्यावरील करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली आहे. या बैठकीत स्वतंत्र कॅडर (Cadre) निर्मितीमुळे हा रिक्त पदांचा मुद्दा निकाली लागणार असून सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाकडे स्वतंत्र कॅडर करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र सदर प्रस्ताव अद्याप सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. 4. सहायक लेखा अधिकारी हे पद 2019 पासून राजपत्रित झाल्यामुळे सदर पदाची भरती राज्यसेवेद्वारे होणे गरजेचे आहे. परंतु सदर पद अद्यापपर्यंत राज्यसेवेत दाखल केलेले नाही. मात्र वरील महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर अद्याप पर्यंत वित्त विभागाकडून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने सदर पदाची भरती 2019 पासून प्रलंबित आहे. 5. लेखा अधिकारी हे पद 2013 पासून राज्यसेवेत असून तसेच त्याचा पदोन्नती व सरळसेवा यांचा Ratio 50:50 असून 2013 पासून 2025 पर्यंत एकही पद MPSC कडे पाठविण्यात आलेले नाही. 6. उपरोक्त नमूद गट अ राजपत्रित संदर्भातील मुद्दा क्रमांक 1 नुसार स्वतंत्र कॅडरची निर्मिती केलेली नसल्यामुळे राज्यसेवेतील पदे पूर्णपणे भरली जात नाहीत. तसेच राज्यसेवा परीक्षा 2026 करिता सहायक संचालक गट अ 32 पदे लेखा अधिकारी गट ब 59 पदे सहायक लेखा अधिकारी गट ब जवळपास 250 पदे (राज्यसेवेत समाविष्ट केल्यास) राज्यसेवेमार्फत भरण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर पदांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे स्वतंत्र कॅडर निर्मितीचा प्रस्ताव तसेच सहायक लेखाधिकारी ही पदे राज्यसेवेत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास पाठवल्यास पदभरतीचा पूर्ण मुद्दा तात्काळ निकाली निघेल. सबब सर्व वित्त, लेखा व वाणिज्य विषयाशी संबंधित पदांसाठी वाणिज्य शाखेची अर्हताच असावी, अशी आमची नम्र  मागणी आहे. वरील सर्व मुद्द्यांची तातडीने दखल घेऊन, वाणिज्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल असा योग्य व दूरगामी निर्णय घेण्यात यावा, ही आपणाकडे विनम्र विनंती आहे. धन्यवाद. आपला विश्वासू, (आपले नाव)