POLITY QUIZ(Poltical science preparation for RPSC, Mppsc, & UPHESC Assistant professor exam , eklvya PGT , DSSSB nd other exam)

योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव एम. वी. माथुर द्वारा दिया गया था। वह वर्ष 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्य थे। #Impfacts @polityhubwithoptimistic

@Upgkquiz_2023_Target_Anku_57 यूपी जीके ....के लिए जुड़ जाओ👆❤️

#imp

✍भारत में जाति आधारित आरक्षण: संवैधानिक प्रावधानः सरकारी शिक्षण संस्थानः अनुच्छेद 15-(4), (5), और (6) सरकारी नौकरियाँः अनुच्छेद 16-(4) और (6) विधानमंडल (राज्य/संघ): अनुच्छेद 334 OBC आरक्षणः मंडल आयोग की रिपोर्ट (1991) में प्रस्तुत किया गया क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC आरक्षण (न कि SC/SC) में मौजूद है जाति आधारित आरक्षण की सीमा का निर्धारणः 50% (इंदिरा साहनी वाद 1992 में) आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसलाः चंपकम दोरैराजन वाद, 1951 #polity @polityhubwithoptimistic

EWS आरक्षण: एस.आर. सिन्हो आयोग (2010) की सिफारिशों पर आधारित इसे 103वें संविधान संशोधन (2019) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16 (6) को जोड़ा . नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान करता है केंद्र और राज्य दोनों EWS को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी के लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है संपत्ति का स्वामित्त्वः कृषि भूमि 5 एकड़ से कम; आवासीय भूमि 200 वर्गमीटर से कम.। #polity @polityhubwithoptimistic

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट अथवा टीका-टिप्पणी पर विचार करने और उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी देश की संसद (Parliament) की होती है।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 मुख्य रूप से भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। ✍साझा राज्यपाल का प्रावधान: अनुच्छेद 153 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता हैं। ✍साझा उच्च न्यायालय: संसद को दो या दो से अधिक राज्यों (या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित करने का अधिकार दिया गया। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा: संविधान में अनुच्छेद 350-क (350A) जोड़ा गया, जिसके तहत राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। विशेष अधिकारी की नियुक्ति: अनुच्छेद 350-ख (350B) के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और निगरानी के लिए एक 'विशेष अधिकारी' (Special Officer for Linguistic Minorities) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया ✍न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 'अतिरिक्त (Additional) और कार्यकारी (Acting) न्यायाधीशों' की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा गया #polity @polityhubwithoptimistic✍

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) की सिफारिशों पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया, जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका मुख्यालय इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

भारतीय संविधान में रिट (Writ) क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1-सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है।) 2-बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। 3-किसी राज्य के राज्यपाल को आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य करने के लिए पद्मादेश (Mandamus) की रिट जारी की जा सकती है। 4-अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) एकमात्र ऐसी रिट है जिसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा माँगा जा सकता है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? A) केवल 1, 2 और 3 B) केवल 2, 3 और 4 C) केवल 1, 2 और 4 D) इनमें से कोई नहीं उत्तर लिखिए✍👇👇

संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार मार्शल लॉ या सैन्य कार्रवाइयों के संबंध में कानून बनाने और अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति केवल संसद के पास है । #polity

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया

अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। #Impfacts