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⚡प्रश्न: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सूत्र "रेस इप्सा लोक्विटर" का अर्थ है:

⚡Q: Under the Indian Evidence Act, the maxim "res ipsa loquitur" means:

⚡प्रश्न: प्रपीड़न द्वारा प्रेरित संविदा है:

⚡Q: A contract induced by coercion is:

⚡प्रश्न: भारतीय दंड संहिता के तहत "षड्यंत्र द्वारा उकसाना" के लिए आवश्यक है:

⚡Q: Under the Indian Penal Code, "Abetment by conspiracy" requires:

⚡प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान" से संबंधित है?

⚡Q: Which Article of the Constitution deals with "Special provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes"?

⚡प्रश्न: जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के पट्टे को किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है:

⚡Q: A lease for 3 years starting January 2024 can be terminated by either party by giving notice of:

Question 7: Property Law (Passage-Based) Passage: Under the Transfer of Property Act, 1882, a lease is transfer of right to enjoy immovable property for a certain time or in perpetuity in consideration of a price paid or promised. Section 106 deals with determination of leases. A lease of immovable property from year to year, or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent, can be determined by a notice in writing of at least six months before the end of the year of tenancy. अनुच्छेद: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत पट्टा एक निश्चित समय या स्थायी रूप से अचल संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण है जिसके बदले में मूल्य का भुगतान किया गया या वादा किया गया। धारा 106 पट्टों की समाप्ति से संबंधित है। वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाली अचल संपत्ति का पट्टा काश्तकारी वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले लिखित नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

⚡प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है?

⚡Q: Which of the following violates principles of natural justice?

Question : Administrative Law (Passage-Based) Passage: The principle of natural justice consists of two main rules: (1) Nemo judex in causa sua (no one should be a judge in his own cause) and (2) Audi alteram partem (hear the other side). In Maneka Gandhi v. Union of India (1978), the Supreme Court expanded Article 21 to include right to fair procedure. The Court held that any procedure depriving a person of life or personal liberty must be just, fair and reasonable, not arbitrary. अनुच्छेद: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में दो मुख्य नियम हैं: (1) नेमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ (कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए) और (2) ऑडी अल्टेरम पार्टेम (दूसरे पक्ष को सुनें)। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार कर निष्पक्ष प्रक्रिया के अधिकार को शामिल किया। न्यायालय ने माना कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, मनमानी नहीं।

⚡प्रश्न: किस स्थिति में स्थानापन्न दायित्व लागू नहीं होगा?

⚡Q: In which situation will vicarious liability NOT apply?

Question : Tort Law (Passage-Based) English Version: Passage: The principle of vicarious liability holds an employer liable for torts committed by employees during the course of their employment. In Limpus v. London General Omnibus Co., the employer was held liable when a bus driver caused an accident while racing with another bus, even though racing was prohibited. The key test is whether the wrongful act was so connected with authorized acts that it can be regarded as a mode (albeit improper) of doing an authorized act. अनुच्छेद: स्थानापन्न दायित्व का सिद्धांत नियोक्ता को रोजगार के दौरान कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकारों के लिए उत्तरदायी बनाता है। लिम्पस बनाम लंदन जनरल ओम्निबस कंपनी में, नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया गया जब बस चालक ने दूसरी बस के साथ दौड़ लगाते समय दुर्घटना की, हालांकि दौड़ लगाना निषिद्ध था। मुख्य परीक्षण यह है कि क्या गलत कार्य अधिकृत कार्यों से इतना जुड़ा था कि इसे अधिकृत कार्य करने का तरीका माना जा सके।

⚡प्रश्न: ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार, कानून वैध होगा भले ही वह:

⚡Q: According to Austin's theory, a law would be valid even if it is:

Question: Jurisprudence (Passage-Based) Passage: Legal positivism, as propounded by John Austin, separates law from morality. Austin defined law as a command of the sovereign backed by sanctions. He argued that the validity of law does not depend on its moral content but on whether it emanates from a recognized political authority. In contrast, natural law theorists like Lon Fuller argued that law must meet certain moral standards to be considered valid law. Fuller proposed that law must satisfy eight principles of legality including clarity, non-retroactivity, and consistency. अनुच्छेद: जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित विधिक प्रत्यक्षवाद कानून को नैतिकता से अलग करता है। ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया जो प्रतिबंधों द्वारा समर्थित है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून की वैधता इसकी नैतिक सामग्री पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस पर निर्भर करती है कि यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक प्राधिकरण से निकलता है या नहीं। इसके विपरीत, लोन फुलर जैसे प्राकृतिक कानून सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि कानून को वैध माने जाने के लिए कुछ नैतिक मानकों को पूरा करना चाहिए।