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◼️उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई 12 मंजिला एकेडमिक इमारत समय से पहले तैयार होगी ▪️इंटरव्यू और कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं सहित सभी प्रशासनिक कार्यालय यही शिफ्ट किए जाएंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की; भारत बहुत जल्द नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स खोलेगा; क्रिटिकल मिनरल्स पर उन्होंने कहा, "भारत इस पर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है" और कई देशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

Happy Independence day 🇮🇳

15 August 1947🇮🇳🇮🇳🇮🇳

. ..- ._.--. '-., .' _-' मेरा '-._ _.._ ._.-.' भारत ' -' .-' '._/| महान ''. ;'- '. / '. .' \ / ' Today is a day to feel proud about being a part of this great nation. May this spirit of freedom leads us all to success and glory in life. ♂️ Join 🔜 @cse_pcs 🇮🇳 Happy 80th Independence Day..! 🇮🇳

🏆 बांसगांव विकासखंड, गोरखपुर :- NITI Aayog ABP Ranking:- 📍 बांसगांव (गोरखपुर) ने Aspirational Blocks Programme (ABP) की Ranking में उत्तरी भारत (Zone-2) में प्रथम स्थान हासिल किया है। 🇮🇳 📌 Prelims Pointers:- Aspirational Blocks Programme:- • शुरुआत: जनवरी 2023 • नोडल संस्था: NITI Aayog • कवरेज: 500 Aspirational Blocks → 27 राज्य + 4 केंद्रशासित प्रदेश • मुख्य क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी अवसंरचना एवं सामाजिक विकास • 40 Indicators के आधार पर प्रगति की निगरानी • Quarterly Delta Ranking → समय के साथ हुई वृद्धिशील प्रगति को मापा जाता है। 🔥 SAVE IT FOR PRELIMS #UPPCS #Prelims #UPSPECIAL

JPSC अभय का खुलासा: 11वीं-13वीं JPSC के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से 15 लाख वसूल कर नंबर बढ़ाए

भारत की संशोधित तटरेखा

NASA ने ISRO को अपने मून बेस प्रोग्राम (Moon Base program) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण का उद्देश्य अमेरिका-भारत डीप स्पेस पार्टनरशिप (U.S.-India deep space partnership) को और गहरा करना है। यह घोषणा बेंगलुरु में 9वीं सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (9th Civil Space Joint Working Group) के दौरान की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता स्टेट डिपार्टमेंट (State Department) और NASA ने की थी ताकि अमेरिका-भारत TRUST पहल (U.S.-India TRUST initiative) को आगे बढ़ाया जा सके।

#GOBARDHAN SCHeme

लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन के लिए एक बिल पास किया है, जो सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है। सरकार का दृष्टिकोण उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों पर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक छोटा शुल्क लगाना है, साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs), और भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करते हैं।

मिच्छामि दुक्कडम् 🙏