संविधान एवं राजव्यवस्था & समसामयिकी

कोई मिला ही नहीं।

राजनीति विज्ञान : असिटेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में स्वीकृत कुल पद - 83 थे, जिनमें से इंटरव्यू के लिए 40 स्टूडेंट्स मिले। अब चिंता का विषय ये हैं कि राजनीति विज्ञान विषय ही खत्म हो रहा है, और स्टूडेंट्स में विषय के प्रति इतना भय पैदा हो गया कि दुबारा तैयारी का मन भी नहीं कर रहा है, लगता है पेपर बनाने वाला महाशय धरती पर नहीं है, वो चंद्रमा से आता हैं। तुम लोग सीटें भरते नहीं हो और संसाधन खर्च कर रहे हो, विद्यार्थियों का मनोबल और गिराते हो, आखिर चाहते क्या हो। यहां न तो पढ़ाने वालों का दोष हैं न ही पढ़ने वालों का, इसके लिए RPSC पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अब यही हाल स्कूल लेक्चरर रिजल्ट में होने वाला है।

साक्षात्कार खत्म होना ही चाहिए।

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इस आदेश के बाद यूट्यूब पर हजारों दुकानें बंद हो जाएगी, जो परिणाम से पहले ही cut off का खेल खेलते हैं और विद्यार्थियों के दिमाग में stress पैदा कर देते थे, RPSC का सराहनीय कदम 🙏🙏🙏

🔰पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से 'क्लीन चिट' ⚖️ देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 2005 के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूरी तरह से…

🔰पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से 'क्लीन चिट' ⚖️ देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 2005 के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त (क्लीन चिट) कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और सभी आपराधिक कार्यवाहियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 📌 फैसले की मुख्य बातें: समन रद्द: कोर्ट ने 2015 के विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें डॉ. सिंह को आरोपी बनाकर समन भेजा गया था। CBI रिपोर्ट मंजूर: चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें डॉ. सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। निचली अदालत को फटकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत ने कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की और बिना किसी ठोस आधार के समन जारी किया था। 🕊️ निधन के बाद बेदाग साबित हुई छवि: दिसंबर 2024 में डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद यह केस तकनीकी रूप से खत्म हो चुका था। लेकिन उनके वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई की, ताकि इतिहास में उनकी बेदाग ईमानदारी पर कोई दाग न रहे। कोर्ट के इस फैसले ने उनकी साफ-सुथरी छवि पर अंतिम मुहर लगा दी है। 🔍 क्या था मामला? यह मामला 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक को हिंडालको (Hindalco) कंपनी को आवंटित करने से जुड़ा था, जब डॉ. सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था।

"जीवन की सही दिशा तय करने वाले उस दिव्य प्रकाश के प्रति कृतज्ञ होने का नाम ही आदर है, जो हमें माता-पिता के आशीर्वाद और गुरु के ज्ञान से मिलता है।" गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। 🪔✨

RAS mains के लिए यूसीसी का अच्छा प्रश्न बन सकता हैं। अभी सरकार इसके लिए सब से सुझाव मांग रही हैं।

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