Prabuddha TV

बीड ते मुंबई ऐतिहासिक लाँग मार्च

ऐतिहासिक लाँग मार्च

आरक्षणाचा आत्मा वाचवणे हेच लोकशाहीचे कर्तव्य ईडब्ल्यूएसचे 10% आरक्षण हे केवळ असंवैधानिक नाही, तर ते भारतीय प्रजासत्ताकाच्या *सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेशी केलेला द्रोह आहे. हे आरक्षण रद्द न झाल्यास, आरक्षण ही केवळ एक नावापुरती उरलेली सवलत असेल, जिच्यात 'प्रतिनिधित्व' नसेल. सत्तेचा गैरवापर करून संविधानाचा मूळ आत्मा बदलण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे देशाला समतेकडून पुन्हा विषमतेकडे नेणारा 'प्रतिगामी' प्रवास आहे. ईडब्ल्यूएसचा डाव हा केवळ 10 टक्क्यांचा नाही, तर तो उर्वरित 50 टक्क्यांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा आणि आरक्षणाची चळवळ मुळासकट उखडून टाकण्याचा एक नियोजित 'मास्टर प्लॅन' आहे. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक शोषित आणि सजग नागरिकाने या *संविधानाविरोधी 'डावा' विरुद्ध वैचारिक लढा उभारला पाहिजे. आरक्षणाचा अधिकार हा 'दाना'त मिळालेला नाही, तो संघर्षातून कमावलेला आहे. त्याला 'आर्थिक' मुलामा देऊन मूळ उद्दिष्टापासून भरकटवणे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी आत्मघातकी ठरेल. ✍🏻 प्रवीण दीपक जामनिक

ईडब्ल्यूएसचे 10% आरक्षण – भारतीय संविधानाचा 'विघटनकारी' डाव : आरक्षण संपवण्याचा अंतिम 'मास्टर प्लॅन'? ✍🏻 प्रवीण दीपक जामनिक भारतीय प्रजासत्ताकाचा आधारस्तंभ असलेल्या 'सामाजिक न्याय' (Social Justice) या संकल्पनेला एका अभूतपूर्व संकटाने ग्रासले आहे. 7 जानेवारी 2019 रोजी केंद्र सरकारने अत्यंत घाईने मांडलेली 103 वी घटनादुरुस्ती आणि त्याद्वारे लागू केलेले 10% ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण, हे केवळ एक आर्थिक धोरण नाही; तर तो भारतीय संविधानाच्या मूळ गाभ्यावर केलेला एक 'वैचारिक सर्जिकल स्ट्राईक' आहे. वरवर पाहता हे 'सर्वसमावेशक' वाटणारे आरक्षण प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या ऐतिहासिक आणि समाजशास्त्रीय पायालाच सुरुंग लावणारे आहे. 1. आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान: ऐतिहासिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाचा हुंकार आरक्षणाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय ईडब्ल्यूएसचा धोका लक्षात येत नाही. 26 जुलै 1902 रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी जेव्हा 50% आरक्षणाची घोषणा केली, तेव्हा त्यामागे 'गरिबी' हा निकष नव्हता, तर 'प्रशासनातील जातीनिहाय मक्तेदारी' मोडीत काढणे हा उद्देश होता. 1932 च्या 'पुणे कराराने' हे स्पष्ट केले की, शोषितांना सत्तेत वाटा हवा आहे, भीक नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मध्ये 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण' (Socially and Educationally Backwardness) हे शब्द जाणीवपूर्वक वापरले होते. त्यांच्या मते, आरक्षण हे 'रिप्रेझेंटेशन' (प्रतिनिधित्व) मिळवण्याचे साधन होते. जो समाज हजारो वर्षे गावकुसाबाहेर ठेवला गेला, त्याला समाज व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही आरक्षणाची मूळ दूरदृष्टी होती. 2. ईडब्ल्यूएस: संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला (Basic Structure) दिलेली बगल सध्याच्या भाजप सरकारने सत्तेचा वापर करून आरक्षणाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. 50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा: 1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्यात 9 न्यायाधीशांनी घातलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा ही केवळ आकडेवारी नव्हती, तर ती 'समानता' आणि 'विशेष संधी' यातील समतोल होता. 103 व्या घटनादुरुस्तीने ही मर्यादा तोडून आरक्षणाला अनियंत्रित बनवले आहे. आर्थिक निकष – एक मृगजळ: संविधानाने कधीही केवळ आर्थिक आधारावर आरक्षणाची शिफारस केली नव्हती. गरिबी दूर करण्यासाठी सरकारकडे वित्तीय धोरणे, कर्ज योजना आणि शिष्यवृत्ती आहेत. मात्र, आरक्षणाला 'आर्थिक' बनवणे म्हणजे आरक्षणाचा मूळ 'सामाजिक' दर्जा कमी करून त्याला एका 'लोककल्याणकारी योजने'चे स्वरूप देणे होय. 3. 'आरक्षणमुक्ती'चा छुपा मार्ग आणि सत्तेचा दुरुपयोग भाजप आणि आरएसएसची विचारसरणी नेहमीच आरक्षणाच्या फेरविचाराची मागणी करत आली आहे. ईडब्ल्यूएस हे त्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल वाटते. नव्या शोषणाची पद्धत: ज्या वर्गाचे आधीच प्रशासनात लोकसंख्येच्या मानाने 70% पेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे, त्यांनाच पुन्हा 10% राखीव कोटा देणे हा प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धांताचा खून आहे. हे 'रिव्हर्स रिझर्व्हेशन' (उलटे आरक्षण) आहे, जे शोषितांना पुन्हा सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी वापरले जात आहे. अंतर्गत फूट पाडण्याचे धोरण: एकीकडे ईडब्ल्यूएस देऊन सवर्ण गरिबांची सहानुभूती मिळवायची आणि दुसरीकडे SC/ST/OBC प्रवर्गामध्ये 'क्रीमी लेयर' आणि 'उपवर्गीकरण' (Sub-classification) यांसारखे जाचक निकष लावून त्यांच्यात अंतर्गत यादवी माजवायची, हा अत्यंत धोकादायक प्लॅन आहे. 4. सद्यस्थितीचा विरोधाभास: 8 लाखांचा 'राजकीय' आकडा सध्या ईडब्ल्यूएससाठीची 8 लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा हा सर्वात मोठा घटनात्मक विनोद आहे. विदारक वास्तव: ज्या ओबीसी कुटुंबाचे उत्पन्न 8 लाख 1 रुपया आहे, त्यांना 'प्रगत' (Creamy Layer) ठरवून आरक्षणाबाहेर काढले जाते. मात्र, त्याच 8 लाख उत्पन्न असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीला 'दुर्बल' ठरवून 10% आरक्षण दिले जाते. ही घटनात्मक प्रतारणा असून भाजपचा हा मनमानी कारभार स्पष्टपणे एका विशिष्ट वर्गाकडे झुकलेला आहे. खाजगीकरण आणि रिक्त जागा: एकीकडे सरकारी जागा रिक्त ठेवणे किंवा त्यांचे खाजगीकरण करणे आणि दुसरीकडे ईडब्ल्यूएसचे गाजर दाखवणे, हे 'आरक्षण संपवण्याचे' कंत्राटी धोरण आहे. 5. भविष्यातील धोका: 'मेरिट'च्या नावाखाली पुन्हा वर्णव्यवस्था? भाजप सरकारचा भविष्यातील दूरदृष्टीकोन हा 'सामाजिक मागासलेलेपण आधारित आरक्षण' हळूहळू संपवून ते पूर्णपणे 'आर्थिक' निकषावर आणणे हा आहे. असे झाल्यास, ज्यांच्याकडे शिक्षणाची हजारो वर्षांची परंपरा आहे, तेच पुन्हा सत्तेवर कब्जा करतील आणि ज्यांच्याकडे ही परंपरा नाही, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही 'सामाजिक मागासलेपणामुळे' मागेच राहतील. ही एक प्रकारे 'डिजिटल युगातील नवीन वर्णव्यवस्था' असेल.

📢 मूक मोर्चा जाहीर आवाहन 📢 SC आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात दिनांक 23 एप्रिल 2026 रोजी अशोक वाटिका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला (जि. अकोला, विदर्भ, महाराष्ट्र) असा भव्य मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 👉 तरी आपल्या ग्रुपमधील सर्व सदस्यांनी 23 एप्रिल रोजी सकाळी 9:30 वाजता अशोक वाटिका, अकोला येथे उपस्थित राहावे. 👉 तसेच, आपल्या आई-वडिलांना, भावांना, बहिणींना, पती/पत्नी, मित्र-मैत्रिणींना व नातेवाईकांना सोबत घेऊन मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. ⚠️ मित्रांनो, हा मोर्चा केवळ एक आंदोलन नाही, तर आपल्या हक्कांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. जर आज आपण एकत्र उभे राहिलो नाही, तर उद्या SC आरक्षणात उपवर्गीकरण होऊन आपल्या पुढील पिढ्यांवर अन्याय झाला म्हणून समजा. 🔥 म्हणूनच — “आज नाही तर कधीच नाही!” एकजुटीने, शांततेने आणि ठाम भूमिकेसह या मोर्चात सहभागी व्हा. ✊ आपला हक्क — आपली जबाबदारी! ✊ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मोर्चा यशस्वी करा!

अनुसूचित जातींतील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न: उपवर्गीकरण नव्हे, तर संधी वाढवण्याचा मार्ग -- प्रशांत रणदिवे (SOAS University Of London) 15 APL 2026 अनुसूचित जातींमध्ये (SC) प्रतिनिधित्वाचा अभाव हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. पण सर्वात आधी एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी— हा अभाव नेमका कशामुळे निर्माण होतो? सोप्या भाषेत सांगायचं तर, representation कमी असण्याची दोन कारणं असू शकतात: 👉 भेदभाव (discrimination) 👉 किंवा संधींचा अभाव (lack of access) जर भेदभावामुळे समस्या निर्माण झाली असेल, तर आरक्षण (reservation) आवश्यक ठरतं. पण जर समस्या संधींच्या अभावाची असेल, तर त्यावर उपाय म्हणून शिक्षण, स्किल, शिष्यवृत्ती आणि इतर कल्याणकारी योजना (welfare policies) जास्त उपयोगी पडतात. अनुसूचित जातींच्या आतल्या परिस्थितीकडे पाहिलं तर, इथे मुख्य समस्या एकमेकांमधील भेदभावाची नाही, तर संधींच्या अभावाची आहे. काही घटक चांगल्या शिक्षणापासून, आर्थिक साधनांपासून आणि माहितीपासून दूर राहतात, त्यामुळे ते मागे पडतात. त्यामुळे त्यांच्या क्षमतांमध्ये (abilities) फरक दिसतो, पण तो नैसर्गिक नसून परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला असतो. म्हणूनच, या समस्येचा खरा उपाय उपवर्गीकरण (subcategorisation) करण्यात नसून, सर्वांना समान संधी देण्यात आहे. यासाठी शिक्षण सुधारणा, शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करणे, सरकारी शिक्षण मजबूत करणे आणि गरीबांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवणे खूप गरजेचं आहे. यालाच capability building म्हणजे क्षमता वाढवण्याचा मार्ग म्हणतात. उपवर्गीकरण केल्यास आणखी एक अडचण निर्माण होऊ शकते. कारण कोणतीही जात पूर्णपणे एकसारखी नसते. तिच्यातही वेगवेगळे गट असतात. त्यामुळे पुढे उपजाती, महिलांसाठी, आर्थिक स्तरासाठी असे वेगवेगळे कोटे मागितले जाऊ शकतात. यामुळे व्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. तसेच, कोणती जात मागे आहे आणि का मागे आहे, हे ठरवण्यासाठी ठोस आकडेवारी (data) आणि अभ्यास आवश्यक आहे. त्याशिवाय घेतलेले निर्णय योग्य ठरणार नाहीत. लहान लोकसंख्या असलेल्या जातींसाठीही उपवर्गीकरण धोकादायक ठरू शकते. कारण त्यांचा आधीच कमी असलेला हिस्सा आणखी कमी होऊ शकतो आणि त्यांना संधी मिळणं कठीण होईल. एकूणच पाहता, हा प्रश्न फक्त representation चा नसून, संधी-समानतेचा (equal opportunity) आहे. त्यामुळे उपायही त्याच दिशेने असायला हवेत. समाजात खरी समता आणायची असेल, तर विभागणी (division) करण्यापेक्षा लोकांना सक्षम (empower) करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

💙 BHIM JAYANTI SPECIAL OFFER!🔥 🎯 स्पर्धा परीक्षांसाठी खास English Grammar Batch 📚 Talathi | ZP | All Competitive Exams 💰 Actual Price: ₹1000 💥 Offer Price: ₹135! ⏳ Last Date: 16 April 👉 Batch घ्या – The Pune Academy App वर! 📱App link👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncuyig.qdubgw

🚨 इकडे लक्ष द्या...!🚨 तुम्ही सध्या जयंती कार्यक्रमात, सेलिब्रेशनमध्ये व्यस्त आहात... पण तिकडे तुमच्या हक्कांवर गदा आणल्या जात आहे! ⚠️ 👉 SC आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने तुमचे मत मागितले आहे ⏳ वेळ खूप कमी आहे! 📅 शेवटची तारीख: 15 एप्रिल 2026 ❗ आज नाही तर कधीच नाही! तुमचे एक मत तुमच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकते. 📧 आत्ताच तुमचे मत पाठवा: dg-sw@barti.in 🔥 उद्या उशीर होईल… आजच कृती करा! 🔥 Forward करा – प्रत्येकापर्यंत ही माहिती पोहोचवा! ✊ तुमचे मत = तुमचे संरक्षण

आज सुभेदार रामजी आंबेडकर स्मृतिदिन* निमित्त त्यांच्या जीवनातील 8 अशा रोचक गोष्टी ज्या तुम्हाला कधीच सांगितल्या गेल्या नाहीत! Reel Link 👇 https://www.instagram.com/reel/DUNuq15jZqH/?igsh=ejFkeGt4MndvZmlk

UGC BILL 2026 Reel Must Watch https://www.instagram.com/reel/DUDe4bhEtX3/?igsh=cDE1dzUzbW16ZmFi Script Writing, Voice Over & Editing - Pravin Jamnik

प्रबुद्ध टीव्ही डिजिटल दिनदर्शिका | 15 डिसेंबर 2025

प्रबुद्ध टीव्ही डिजिटल दिनदर्शिका | 14 डिसेंबर 2025

प्रबुद्ध टीव्ही डिजिटल दिनदर्शिका | 13 डिसेंबर 2025

प्रबुद्ध टीव्ही डिजिटल दिनदर्शिका | 12 डिसेंबर 2025

प्रबुद्ध टीव्ही डिजिटल दिनदर्शिका | 11 डिसेंबर 2025

सम्राट अशोक आणि बौद्ध धर्म (धम्म)

पहिली बुद्ध मूर्ती!

Father Of Modern India 🇮🇳

🙏🙏🙏